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जजों की नियुक्ति पर मिलेंगी कार्यपालिका को अधिक शक्तियां!

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों तथा अधिक पारदर्शिता लाने की मांगों के बीच सरकार कार्यपालिका को इसमें अधिक शक्ति देने के लिए एक नई प्रणाली लाने के प्रस्ताव पर विचार...

जजों की नियुक्ति पर मिलेंगी कार्यपालिका को अधिक शक्तियां!
एजेंसीTue, 13 Sep 2011 06:04 PM
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उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्तियों तथा अधिक पारदर्शिता लाने की मांगों के बीच सरकार कार्यपालिका को इसमें अधिक शक्ति देने के लिए एक नई प्रणाली लाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।

मौजूदा कालेजियम प्रणाली के तहत कार्यपालिका कालेजियम की सिफारिशों को खारिज नहीं कर सकती क्योंकि यह सरकार पर अंतिम एवं बाध्यकारी है। भारत संभवत: उन देशों में शामिल है जहां न्यायाधीश अपनी नियुक्ति खुद ही करते हैं। यह परंपरा 1993 में शुरू हुई, जब उच्च न्यायपालिका के लिए सरकार द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति के स्थान पर ऐसा प्रावधान किया गया।

इस प्रस्ताव के तहत सरकार एक द्विस्तरीय प्रणाली की योजना बना रही है, इनमें से एक उच्चतम न्यायालय के लिए होगी जबकि दूसरी देश के अन्य 21 उच्च न्यायालयों के लिए होगी। यह प्रस्ताव अभी मसौदा निर्माण के चरण में है।

सरकार में मौजूद सूत्रों ने बताया कि विधि मंत्रालय के प्रस्ताव के तहत भारत के प्रधान न्यायाधीश के नेतृत्व में एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की स्थापना की जाएगी। शीर्ष न्यायालय में नियुक्तियों के लिए इसमें एक प्रख्यात न्यायविद और विधि मंत्री शामिल होंगे।

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