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तबादले का विरोध शुरूड्ढr सहकारिता विभाग में हुए तबादले का विरोध शुरू हो गया है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी है।...

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लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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तबादले का विरोध शुरूड्ढr सहकारिता विभाग में हुए तबादले का विरोध शुरू हो गया है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने इसे तुरंत रद्द करने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की धमकी दी है। इस मुद्दे पर संगठन की मंगलवार को बैठक होगी। संगठन के महासचिव तारणी प्रसाद कामत ने कहा कि विभागीय सचिव ने निबंधन को आदेश दिया था कि क्षेत्रीय कर्मचारियों का तबादला सिर्फ मई-ाून में होगा। कोई भी संवर्ग के कुल संख्या का साढ़े 33 प्रतिशत ही स्थानांतरण होना चाहिए। सभी नियमों का उल्लंघन किया गया है। खास को बेहतर जगह पर बैठाया गया है। संगठन के पदधारियों का भी तबादला किया गया है।ड्ढr संघ ने आपात बैठक कीड्ढr झारखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी संघ की 15 दिसंबर को आपात बैठक हुई। महासचिव सुनील साह ने कहा कि इसमें निबंधन द्वारा किये गये तबादले पर चर्चा हुई। उसे रद्द करने की मांग की गयी। पूर प्रकरण से सीएम शिबू सोरन, विभागीय मंत्री दुलाल भुइयां, सचिव आरएस पोद्दार को भी अवगत कराने का निर्णय लिया गया। संघ का मानना है कि बैजनाथन कमेटी को लागू करने से रोकने एवं सहकारिता आंदोलन को असफल करने के उद्देश्य से तबादला किया गया है। मामले को लेकर शहीद मैदान में 16 को 11 बजे से पुन: बैठक होगी।ड्ढr बीएयू में बैठक आजड्ढr बिरसा कृषि विवि में प्रबंध पर्षद की बैठक 16 दिसंबर को 11 बजे से होगी। इसमें विवि के संबंध में कई नीतिगत निर्णय लिये जाने की संभावना है। सदस्यों को इसकी सूचना भेज दी गयी है।ड्ढr वेतन रिलीजड्ढr बिरसा कृषि विवि ने शिक्षक, कर्मचारी एवं मजदूरों के लिए अक्तूबर माह का वेतन रिलीज कर दिया है। बताया जाता है कि आइसीएआर से फंड मिलने के बाद यह कदम उठाया गया है। अस्पतालों में दवा नहीं, खरीद प्रक्रिया टेंडर में उलझीड्ढr रांची। राज्य के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की कमी है। विभिन्न जिलों में जीवन रक्षक दवाएं नहीं हैं। अस्पतालों में पिछले साल खरीदी गयी दवाओं से ही काम चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ नयी दवाओं की खरीद का मामला स्वास्थ्य विभाग की टेंडर प्रक्रिया में फंसा है।ड्ढr विभागीय अधिकारियों के अनुसार विभाग की ओर से 16 अक्तूबर को दवा और मशीन-उपकरण की खरीद के लिए टेंडर निकाला गया था। टेंडर पेपर 30 अक्तूबर तक दिया जाना था। टेंडर भरने की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित थी। इसी दिन तकनीकी बीड भी खुलना था। हालांकि विभाग की ओर से शुद्धि पत्र निकालकर तिथि को आगे बढ़ा दिया गया। इस माह चार दिसंबर को फाइनांशियल बीड खुलना था, वह भी किसी कारणवश स्थगित कर दिया गया। बताया गया कि अधिकारियों के मलेशिया जाने के कारण टेंडर नहीं खुल सका। चालू वित्त वर्ष के करीब 3.5 माह बचे हैं। इसके बावजूद दवाओं की खरीद प्रक्रिया में तेजी नहीं लायी जा रही है। दूसरी तरफ अस्पतालों में दवा नहीं होने के कारण गरीब मरीजों को परशानी का सामना करना पड़ रहा है। अध्यक्ष चुनने में फुरकान का अहम रोल संवाददाता रांची झारखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष पर सहमति बनाने के नाम पर काफी हीला-हवाली हुई। एक-दो सदस्यों को छोड़ सभी सदस्य वोट के जरिये अध्यक्ष चुनने के पक्ष में थे। इस बात को लेकर सदस्यों ने काफी हंगामा किया। करीब एक घंटे तक विवाद चलता रहा।ड्ढr वहीं, दो कद्दावर नेता चुनाव नहीं कराने पर अड़े थे। फिर तय हुआ कि अनौपचारिक रूप से सदस्यों से एक सादे कागज पर वोट लिया जाये। जिसे ज्यादा वोट मिलें, उसके नाम पर फैसला हो जाये। अध्यक्ष पद की दौड़ में फहीमुद्दीन के अलावा मंजूर अंसारी और मुमताज खान शामिल थे। शुरुआत में फैाी भी थे, पर उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। सदस्यों ने सादे कागज पर वोट किया। मंजूर अंसारी और फहीमुद्दीन को तीन-तीन वोट मिले, जबकि मुमताज खान को दो वोट मिले। इसके बाद कुछ सदस्यों ने सांसद फुरकान अंसारी पर अध्यक्ष चुनने की जिम्मेवारी डाल दी।ड्ढr सांसद फुरकान अंसारी ने सिर्फ एक ही नाम लिया हाजी फहीमुद्दीन का। हालांकि इस पर कई सदस्यों ने एतराज भी जताया, पर उनकी नहीं चली। मंत्रियों की संपत्ति की जांच को लेकर बैठकहिन्दुस्तान ब्यूरो रांची झारखंड के मंत्रियों की संपत्ति की जांच में जुटे आयकर के आलाधिकारियों के साथ राज्य की मुख्य आयकर आयुक्त शोभारानी बसु ने 15 दिसंबर को बैठक की। उन्होंने निर्देश दिया कि दो सप्ताह के भीतर जांच पूरी तक रिपोर्ट सौंपें। बसु ने अब तक की गयी जांच की प्रगति की समीक्षा भी की। कहा कि जांच कार्य में और तेजी लाने की आवश्यकता है।ड्ढr झारखंड हाइकोर्ट के निर्देश पर आयकर विभाग मंत्रियों की संपत्ति की जांच कर रहा है। इसमें असेसमेंट विंग के साथ-साथ इंवेस्टिगेशन विंग के अधिकारियों को भी लगाया गया है। आयकर विभाग ने कई मंत्रियों की अकूत संपत्ति का पता लगा लिया है। अब आयकर रिटर्न से इनका मिलान किया जा रहा है। इसके बाद ही पता लग पायेगा कि मंत्रियों ने कितना काला धन इकट्ठा किया है। बैठक में मुख्य आयकर आयुक्त शोभारानी बसु के अलावा आयकर आयुक्त एसके सेन, अपर आयुक्त बिस्मिता तेज, वीर बिरसा एक्का, अपर निदेशक (अनुसंधान) अजीत कुमार श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।ड्ढr डाककर्मी कल से हड़ताल परड्ढr रांची। अखिल भारतीय अतिरिक्त विभागीय इडी डाक कर्मचारी संघ अपनी छह सूत्री मांगों के समर्थन में 17 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करगा। संघ के प्रमंडलीय सचिव जगेश्वर साहू ने बताया कि आरएमएस के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल रहेंगे। इस कारण जीपीओ समेत सभी डाकघरों में काउंटर बंद रहेगा। पूरी डाक व्यवस्था ठप कर दी जायेगी। उन्होंने कहा कि जब तक मांगें नहीं मानी जातीं, तब तक हड़ताल जारी रहेगी।

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