एकीकृत ऊर्जा नीति को मंत्रिमंडल की मंजूरी

आने वाले वषर्ों में देश की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए उच्च आर्थिक वृद्धि दर का रोडमैप तैयार करने के लिए एकीकृत ऊर्जा नीति को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को मंजूरी दे दी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह मंजूरी दी गई। गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताआें को बताया कि कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली निगरानी समिति नीति के क्रियान्वयन की प्रगति पर नजर रखेगी। योजना आयोग के सदस्य डा किरीट पारिख की अध्यक्षता वाली समिति ने एकीकृत ऊर्जा नीति के बारे में अपनी रिपोर्ट अगस्त माह में प्रस्तुत की थी। गरीबी उन्मूलन और मानव विकास के वृहत्तर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भारत को अगले 25 वर्ष में कम से कम नौ प्रतिशत की आर्थिक वृद्धि दर को बनाए रखना होगा। उर्जा सुरक्षा इस आर्थिक वृद्धि दर का प्रमुख घटक होगा।वर्ष 2006 से कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बेतहाशा बढ़ोतरी और उतार-चढ़ाव के मद्देनजर देश की ऊर्जा जरुरतों को पूरा करना कठिन चुनौती बन गया है।ड्ढr एकीकृत ऊर्जा नीति में विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के सतत विकास के साथ-साथ देश को उच्च आर्थिक वृद्धि दर के मार्ग पर आगे बढ़ाने का नीतिगत खाका पेश किया गया है।