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राज्य सरकार को 15 तक का दिया अल्टीमेटम

प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के एक गुट ने राज्य सरकार को 15 जनवरी तक केन्द्र के वेतनमान के समान हू-ब-हू तमाम सुविधाएं लागू करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही घोषणा की है कि अगर ऐसा...

 राज्य सरकार को 15 तक का दिया अल्टीमेटम
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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प्रदेश के शिक्षकों, कर्मचारियों और अधिकारियों के एक गुट ने राज्य सरकार को 15 जनवरी तक केन्द्र के वेतनमान के समान हू-ब-हू तमाम सुविधाएं लागू करने का अल्टीमेटम दिया है। साथ ही घोषणा की है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 16 जनवरी को शिक्षक-कर्मचारी-पदाधिकारी संयुक्त समन्वय समिति के बैनर तले एक लाख से अधिक सरकारी व अर्धसरकारी कर्मी राज्य सरकार के समक्ष आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन करंगे और उसके बाद अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा करंगे। उन्होंने कहा है कि बिना किसी बहानेबाजी के सरकार छठा केन्द्रीय वेतनमान लागू कर।ड्ढr ड्ढr संवाददाता सम्मेलन में समन्वय समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद सिंह एवं ब्रजनन्दन शर्मा और महासचिव केदार नाथ पाण्डेय, महेन्द्र प्रसाद शाही, विमलेश मिश्र, ओमप्रकाश मेहता, अश्विनी कुमार एवं मुंशी प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार वेतन समिति की जगह ‘वेतन असंगति निराकरण समिति’ का गठन कर। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केन्द्रीय वेतनमान व अन्य सुविधाएं लागू करने में केन्द्र सरकार से अलग हटकर अपने स्तर का निर्णय लेकर समझौते का खुला उल्लंघन कर रही है। इसे सूबे के शिक्षक- कर्मी और अधिकारी बर्दाश्त नहीं करंगे। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लिए वेतनमानों का पूर्ण पैकेज छोड़ दिया गया है। मनगढं़त गड्र-पे राज्य के अधिकारियों ने गढ़ दिया है। केन्द्र की तरह 1.1.2006 से केन्द्रीय वेतनमान लागू करने की जगह 1.4.2007 से लागू कर वेतन समिति का गठन इस शर्त के साथ किया गया है कि वो राज्य की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर रिपोर्ट दे। उन्होंने कहा कि सरकार को अर्धसरकारी कर्मियों और निकाय कर्मियों को भी केन्द्रीय वेतनमान का लाभ देना होगा। उन्होंने दावा किया कि इस समन्वय समिति ने ही वर्ष 1से लगातार संघर्ष करके राज्यकर्मियों को वर्ष 1से आंशिक और 1से पूर्णत: केन्द्रीय वेतनमान दिलाने की कार्रवाई की है।

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