बाशा की मौत की सीबीआई जांच पर सख्त सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सरकार को निर्देश दिया कि वह सादिक बाशा की रहस्यमय मौत की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तीन दिन के भीतर अधिसूचना जारी करे। बाशा पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा का करीबी सहायक था।

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एके गांगुली की पीठ ने कहा कि हम सरकार को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए तीन दिनों के भीतर अधिसूचना जारी करने का निर्देश देते हैं। उसके बाद सीबीआई जांच की जिम्मेदारी संभाल लेगी।

न्यायालय ने अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल इंदिरा जयसिंह के बयान को दर्ज करने के बाद यह आदेश दिया। जयसिंह ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के लिए अपनी रजामंदी दे दी है। सीबीआई ने मामले की जांच की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेने की इच्छा जताई है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी और कानून के तहत सभी पूर्व शर्तें पूरी कर ली गई हैं।

बाशा (38) से सीबीआई ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले के संबंध में पूछताछ की थी। उन्हें गत 16 मार्च को रहस्यमय परिस्थितियों में दक्षिण चेन्नई स्थित अपने आवास में मृत पाया गया था। उनकी पत्नी ने दावा किया था कि बाशा ने आत्महत्या की है क्योंकि वह जांच का दबाव झेलने में असमर्थ थे।

बाशा ग्रीनहाउस प्रमोटर्स का प्रबंध निदेशक था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय को संदेह है कि वह राजा के लिए काम कर रहा था। शीर्ष अदालत ने बाशा की मौत की सीबीआई जांच का आदेश गैर सरकारी संगठन सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआईएल) की याचिका पर दिया। इसी गैर सरकारी संगठन की याचिका पर न्यायालय ने इससे पहले 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था।