बैंकिंग लाइसेंस के लिये दिशानिर्देश तीन दिन में: वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि नये बैंकिंग लाइसेंस देने के संबंधी दिशा निर्देशों का मसौदा रिजर्व बैंक दो तीन दिन में जारी कर देगा। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) द्वारा आयोजित एक समारोह में आर्थिक मामलों के सचिव आऱ गोपालन ने कहा रिजर्व बैंक इस महीने के अंत तक दिशा निर्देश का मसौदा जारी कर देगा।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय दिशा निर्देशों के मसौदे पर नजर डालेगा और इसे लागू करने से पहले विभिन्न पक्षों से उनकी प्रतिक्रिया मांगी जायेगी।
   
वर्ष 2011-12 के बजट भाषण में वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा था कि रिजर्व बैंक की चालू वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले नये बैंकिंग लाईसेंस जारी करने की योजना बना रहा है।
   
पिछले वित्त वर्ष के बजट भाषण में उन्होंने यह घोषणा की थी कि रिजर्व बैंक परंपरागत बैंकिंग क्षेत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए नए लाईसेंस देने पर विचार करेगा।

रिजर्व बैंक ने नए बैंकिंग लाइसेंस के प्रस्ताव पर अगस्त 2010 में  इस संबंध में परिचर्चा पत्र जारी किया।  बैंक ने व्यावसायिक घरानों, गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों को नये बैंकिंग लाईसेंस जारी करने के साथ साथ उनके बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा के भी प्रावधान उसमें रखे।

रिजर्व बैंक ने उसके साथ ही यह भी जानना चाहा कि क्या औद्योगिक और व्यावसायिक घरानों को बैंक चलाने की अनुमति दी जानी चाहिये। इसके साथ ही केन्द्रीय बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को बैंकों में परिवर्तित करने अथवा बैंक चलाने की अनुमति के संबंध में विचार मांगे।

रिजर्व बैंक को सभी संबद्ध पक्षों से परिचर्चा पत्र पर उनके विचार मिले हैं। माना जा रहा है कि रिलायंस कैपीटल, इंडिया बुल्स, रेलिगेयर, आईएल एण्ड एफएस, आईडीएफसी, आईएफसीआई और आदित्य बिड़ला फाइनेंसियल सर्विसिज बैंकिंग क्षेत्र में उतरने के इच्छुक हैं। इस समय देश में 26 सरकारी क्षेत्र के बैंक हैं जबकि सात नये निजी क्षेत्र के बैंक तथा 15 पुराने निजी क्षेत्र के बैंक कार्यरत हैं। इसके अलावा 31 विदेशी बैंक, 86 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 4 स्थानीय क्षेत्र बैंक कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्र में 1,721 सहकारी बैंक, 31 राज्य सहकारी बैंक और 371 जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक भी काम कर रहे हैं।