रद्द नहीं होगा डीडीए का ड्रॉ

घपले के विवादों से घिर चुकी डीडीए की पूरी ड्रा रद्द नहीं होंगी। बल्कि केवल उन्हीं मामलों में जांच कर कार्रवाई की जाएगी, जिनके बारे में संदेह और आपत्ति है। अथॉरिटी के इस फैसले की जानकारी देते हुए डीडीए के कमिश्नर (हाउसिंग) आशमा मंजर ने दावा किया कि आबंटन के ड्रा में कोई घपला हुआ ही नहीं है। उधर कें द्रीय शहरी विकास मंत्री जयपाल रड्डी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो डीडीए घोटाले की सीबीआई से जांच करवाई जा सकती है और घोटाला पाए जाने पर पूर ड्रा को रद्द किया जाएगा। मंजर ने कहा कि पहले ही साफ तौर पर कहा गया था कि फार्मो के साथ लगाए गए कागजातों की छानबीन ड्रॉ के बाद ही की जाएगी। अब हरक सफल आवेदक की अलग-अलग पूरी जांच की जाएगी और कोई गड़बड़ी मिलने पर न केवल संबंधित आवेदक का आवंटन रद्द किया जाएगा बल्कि उसकी रािस्ट्रेशन मनी जब्त करके उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। उधर, जयपाल रड्डी का कहना है कि जब बहुत सार शक पैदा होते हैं, तो यह सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह इसकी पारदर्शी जांच करवाए। अगर जरूरत पड़ी तो डीडीए घोटाले की सी.बी.आई. से भी जांच करवाई जा सकती है। अगर जांच के दौरान पता चला कि गंभीर अनियमितताएं हुई हैं, तब फ्लैटों के आवंटन को रद्द कर दिया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा को घोटाले की जांच का काम सौंपा है। उप राज्यपाल डीडीए के अध्यक्ष भी हैं। उधर डीडीए भी अपनी आंतरिक जांच करवा रही है। रड्डी के मुताबिक जब इन दोनों जांच एजेसियों की रिपोर्ट आ जाएगी और गंभीर अनियमितता नहीं पाई जाएगी, तब ही आवंटित फ्लैटों पर लोगों को कब्जा दिया जाएगा। इस बीच इंडियन जस्टिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.उदित राज ने घोटाले में डीडीए के अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घोटाला करना डीडीए के लिए कोई नई चीज नहीं। सब जानते हैं कि एशियाड विलेज के डीडीए के लगभग सभी फ्लैटों को अधिकारियों ने हड़प लिया था। असमा मंजर और डीडीए की निदेशक (ान संपर्क) नीमो धर को भी एशियाड में फ्लैट मिले। शोरूम की डीडीए द्वारा जो नीलामी हुई थी, उसमें शतप्रतिशत उसी के कर्मचारियों और उनके परिवारवालों को आवंटन हुए। उन्होंने घोषणा की कि 8 जनवरी को विकास सदन में दोपहर 12 बजे धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। उन्होंने नैतिकता के आधार पर शहरी विकास मंत्री अजय माकन के इस्तीफे की मांग भी की। आवंटित फ्लैटों पर तीस लाख रुपये तक का प्रीमियम बताया जाता है। इस वजह से इस घोटाले के उाागर होने से वे लोग भी खासे परशान हैं जिनका घोटाले से कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिनके नाम अलॉटमेंट में आये हैं।ं