कश्मीर मुद्दे पर सोमवार को चर्चा करेगी सीसीएस

जम्मू-कश्मीर में जारी हिंसा के बीच सुरक्षा मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीएस) सशस्त्र बल विशेष अधिकार कानून (एएफएसपीए) में संशोधन और जम्मू-कश्मीर के कुछ जिलों को अशांत क्षेत्र के दायरे से बाहर करने के बारे में संभवत: सोमवार को फैसला करेगी।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को सीसीएस की बैठक होगी। समझा जाता है कि सरकार घाटी में तीन महीने से चल रही हिंसा को विराम देने के लिए कुछ पहल की घोषणा कर सकती है। इस मुद्दे पर विचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री सहित कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की कोर समूह की बैठक कल हुई थी। कोर समूह ने जम्मू-कश्मीर के कुछ इलाकों को एएफएसपीए के दायरे से बाहर करने के बारे में चर्चा की लेकिन समझा जाता है कि इस मुद्दे पर बैठक में मतभेद थे।

इस सवाल पर कि क्या एएफएसपीए के दायरे से कश्मीर के कुछ हिस्सों को बाहर करने और इस कानून में संशोधन के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय असहमत है, सूत्रों ने कहा कि रक्षा मंत्रालय की कुछ असहमति है लेकिन इस बारे में राजनीतिक फैसला ही अंतिम होगा।

सूत्रों ने यह भी बताया कि कश्मीर में लेह और कारगिल को छोडकर बाकी सभी इलाके अशांत क्षेत्र घोषित हैं यानी सेना वहां तलाशी ले सकती है और आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर विस्फोट से किसी मकान को उड़ा भी सकती है।