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सरकारी एजेंसियों को 45 लाख बोर

किसानों के लिए अच्छी खबर। सरकारी एजेंसियों को धान रखने के लिए 45 लाख बोर मिल गये हैं। अब किसानों को खरीद केन्द्रों पर कई-कई दिनों तक डेरा नहीं डालना पड़ेगा। बोर की कमी ने बिहार में धान की खरीद पर...

 सरकारी एजेंसियों को 45 लाख बोर
लाइव हिन्दुस्तान टीमSun, 15 Mar 2009 01:00 PM
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किसानों के लिए अच्छी खबर। सरकारी एजेंसियों को धान रखने के लिए 45 लाख बोर मिल गये हैं। अब किसानों को खरीद केन्द्रों पर कई-कई दिनों तक डेरा नहीं डालना पड़ेगा। बोर की कमी ने बिहार में धान की खरीद पर ब्रक लगा दिया था। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को इसकी नयी खेप मिलते ही राज्य में धान खरीद का आंकड़ा सवा दो लाख टन तक पहुंच गया है। इसके अलावा एफसीआई को 75 हजार टन लेवी चावल भी मिला है। अब अगर कोई नयी बाधा नहीं आयी तो राज्य के 1.21 करोड़ गरीब परिवारों के लिए स्थानीय स्तर पर ही पर्याप्त अनाज मिल जायेगा। बोर की अभाव में एफसीआई ने राज्य खाद्य निगम, पैक्स और बिस्कोमान से धान लेना बन्द कर दिया था। नतीजा राज्य एजेंसियों के खरीद केन्द्रों पर पहुंचा हजारों टन धान ट्रक, ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों से नीचे नहीं उतर सका था।ड्ढr ड्ढr टेम्पो चालकों को एक साल का परमिटड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। राज्य के 50 हजार से अधिक टेम्पो चालकों के लिए बड़ी राहत। उन्हें चार महीने के बजाय जल्द ही एक वर्ष का परमिट मिलेगा। परिवहन विभाग ने सभी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) को किसी भी मार्ग पर नियमित रूप से चलने वाले टेम्पो को अब अस्थाई परमिट (टीपी) नहीं देने का आदेश दिया है। इससे टेम्पो मालिकों को भी बार-बार आवेदन लेकर आरटीए का बेवजह चक्कर काटने और दलालों के चंगुल से छुटकारा मिलेगा। पटना डीटीओ में निबंधित टेम्पो की संख्या 25837 है। इनमें से लगभग 16 हजार टेम्पो राजधानी में चलते हैं। पूर राज्य में 501टेम्पो निबंधित हैं। बिहार स्टेट ऑटो चालक संघ के महासचिव राजकुमार झा कहते हैं, नयी व्यवस्था में बड़ी राहत मिलेगी।

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