पेट्रोलियम दामों पर मंत्री समूह की बैठक अगले सप्ताह

पेट्रोल, डीज़ल मूल्यों को सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त करने तथा पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य नीति पर विचार के लिए मंत्री समूह की बैठक अब संभवत अगले सप्ताह होगी।

माना जा रहा है कि सरकार पेट्रोल के दाम पूरी तरह नियंत्रण मुक्‍त कर सकती है जबकि डीज़ल के दाम पर आंशिक सब्सिडी वापस ली जा सकती है। इससे इनके दाम क्रमश: चार और दो रुपए बढ़ सकते हैं। इसके अलावा पेट्रोलियम पदार्थों का सब्सिडी बोझ कम करने के लिए रसोई गैस सिलेंडर पर 25 रुपए बढा़ए जा सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्री मुरली देवड़ा ने बुधवार को कहा कि वह 17 जून को मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्री समूह की बैठक के लिए प्रयास कर रहे थे लेकिन ईजीओएम में शामिल कुछ मंत्रियों की व्यस्तता की वजह से यह बैठक कल नहीं हो पाएगी।

अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की बैठक अब अगले सप्ताह 24 या 25 जून को होने की उम्मीद है। मंत्री ने कहा कि हम अगले सप्ताह बैठक के लिए प्रयास कर रहे हैं। हालांकि, उन्होंने बैठक के एजेंडा और परिणाम के बारे में कुछ नहीं बताया। सूत्रों के अनुसार मंत्री समूह की बैठक में पेट्रोल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त करने तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को सीमित स्वायत्तता देने पर विचार होगा किया जा सकता है।

पेट्रोल के दाम नियंत्रण मुक्त होने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय कीमतों के हिसाब से पेट्रोल दाम में 3.73 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि होगी। वहीं डीज़ल मामले में तेल कंपनियों को कीमत तय करने का अधिकार सिर्फ उसी समय तक दिया जाएगा, जब तक अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में तेल के दाम 90 डॉलर प्रति बैरल से नीचे बने रहेंगे। यदि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तो डीज़ल की कीमतों में 3.80 रुपए लीटर तक वृद्धि होगी।

सूत्रों ने कहा कि ईंधन की वर्तमान कीमतें कच्चे तेल के 60 डॉलर प्रति बैरल बैंचमार्क के हिसाब से तय हैं, जबकि वर्तमान में कच्चा तेल 74 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। ऐसे में यदि कच्चा तेल 90 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच जाता है तो दिल्ली में डीज़ल के दाम सात रुपए तक बढ़ सकते हैं, ऐसे में सरकार मामले में हस्तक्षेप करेगी और उत्पाद अथवा सीमा शुल्क में कटौती के ज़रिए या फिर सब्सिडी से इसे नीचे लाएगी। दिल्ली में फिलहाल पेट्रोल का मूल्य 47.93 रुपए और डीज़ल का दाम 38.10 रुपए लीटर है।

माना जा रहा है कि पेट्रोल के दाम नियंत्रण मुक्त होने से ज़्यादा समस्या नहीं होगी, क्योंकि इसका इस्तेमाल आमतौर पर संपन्न लोगों द्वारा किया जाता है, पर डीज़ल को लेकर असमंजस की स्थिति है। डीज़ल का इस्तेमाल परिवहन क्षेत्र में होता है और इसका मुद्रास्फीतिक प्रभाव पड़ता है।