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सोनिया की एनएसी की बैठक में खाद्य सुरक्षा पर चर्चा

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हाल ही में गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की गुरुवार को हुई पहली बैठक में 14 सूत्री बिंदुओं पर गौर करने का फैसला किया गया जिनमें खाद्य सुरक्षा,...

सोनिया की एनएसी की बैठक में खाद्य सुरक्षा पर चर्चा
एजेंसीThu, 10 Jun 2010 09:34 PM
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कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हाल ही में गठित राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) की गुरुवार को हुई पहली बैठक में 14 सूत्री बिंदुओं पर गौर करने का फैसला किया गया जिनमें खाद्य सुरक्षा, अल्पसंख्यक कल्याण और साम्प्रदायिक हिंसा से निपटने के लिये विधेयक जैसे मुद्दे शामिल हैं।

बैठक करीब चार घंटे चली। इसमें सोनिया ने रेखांकित किया कि संप्रग़-प्रथम के दौरान सूचना का अधिकार तथा ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को अमली जामा पहनाने में अहम भूमिका अदा कर चुकी इस परिषद से जनता को काफी अधिक अपेक्षाएं हैं।

इस 14 सदस्यीय राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन एक जून को किया गया था। बाद में परिषद के सभी सदस्यों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ करीब 90 मिनट तक बैठक की। सिंह ने भी परिषद की पूर्व में अदा की गयी ऐतिहासिक भूमिका की प्रशंसा की।

प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि विवेकपूर्ण तथा विविध क्षेत्रों में अनुभव रखने वाले एनएसी के सदस्य विकास के लाभ को हमारे समाज के संवेदनशील तबके तक पहुंचाने में सरकार की मदद करेंगे।

परिषद की अगली बैठक एक जुलाई को होगी जिसमें महत्वाकांक्षी खाद्य सुरक्षा विधयेक पर चर्चा होगी। विधेयक के तहत गरीबों को तीन रुपये प्रतिकिलोग्राम की दर से एक निश्चित मात्रा में चावल या गेहूं मुहैया कराने का प्रावधान है।

एनएसी की एक सदस्य मिरअई चटर्जी ने बताया कि नवगठित परिषद की पहली बैठक होने के चलते यह परिचयात्मक थी। इसमें परिषद के कार्यक्षेत्रों पर चर्चा हुई।

सूत्रों के मुताबिक, दूसरी बैठक के बाद 14 जुलाई को साम्प्रदायिक हिंसा रोकथाम विधेयक पर भी चर्चा होगी। अहमदाबाद आधारित संगठन सेवा की प्रमुख मिरअई ने कहा कि पहली बैठक में तय हुआ कि राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने चार जून 2009 को संसद में किये अपने अभिभाषण में जो 10 सूत्री बिंदू बताये थे, उन्हीं को आधार बनाकर परिषद काम करेगी।

उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम खाद्य सुरक्षा विधेयक पर चर्चा करेंगे। आज इस पर संक्षिप्त विचार विमर्श हुआ। आगामी एक जुलाई को होने वाली बैठक में इसमें सविस्तार चर्चा होगी।

एनएसी के एक और सदस्य रामदयाल मुंडा ने बताया कि सभी राज्यों में विचाराधारा के नाम पर लड़ाई लड़ रहे लोगों को समझाकर मुख्यधारा में लाने की कोशिशों पर भी बैठक में चर्चा हुई।

यहां जारी एक सरकारी वक्तव्य में कहा गया कि बैठक में प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन, अनुसूचित जाति़, जनजाति के विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार निर्माण, भूमि अधिकार, भूमि सुधार, शिक्षा का अधिकार तथा वंचित वर्ग के बच्चों जैसे मुद्दों को रेखांकित किया गया जिस पर परिषद गौर करेगी।

वक्तव्य के मुताबिक, परिषद ने स्वास्थ्य सुरक्षा, चिकित्सा बीमा, सामाजिक सुरक्षा, वंचित वर्ग के लिये सुरक्षा, शहरी गरीबी उन्मूलन और पूवर्ोत्तर के विकास जैसे मुद्दों की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में पहचान की है।

बैठक में सदस्यों ने इस पर बात सहमति जतायी कि परिषद सरकार को सामाजिक नीति तथा हाशिये पर मौजूद वर्गों के अधिकारों पर विशेष तौर पर ध्यान केंद्रित कर सिफारिशें देगी। परिषद गरीबों के हिमायती कार्यक्रमों पर ध्यान देते हुए सरकार को स्पष्ट तथा परिणाममूलक सिफारिशें देगी।

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