करों में राहत की उम्मीद
अंतरिम बजट में रोजगार के क्षेत्र पर जोर के अलावा करों में राहत दिये जाने की उम्मीद की जा रही है। विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी सोमवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करंगे। इसके अलावा वह झारखंड का भी बजट पेश...
अंतरिम बजट में रोजगार के क्षेत्र पर जोर के अलावा करों में राहत दिये जाने की उम्मीद की जा रही है। विदेश मंत्री प्रणव मुखर्जी सोमवार को संसद में अंतरिम बजट पेश करंगे। इसके अलावा वह झारखंड का भी बजट पेश करंगे। उद्योग और व्यवसाय जगत ने बजट से काफी उम्मीदें पाल रखी हैं। बजट एसे समय पेश किया जा रहा है, जब आर्थिक मंदी का असर देश के उद्योग जगत पर दिखाई देने लगा है और निर्यात तथा औद्योगिक उत्पादन में कमी आयी है।यह बजट भले ही अंतरिम होगा, लेकिन उद्योग जगत के लोगों का मानना है कि अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए विशेष कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख तेंदुलकर ने कहा : मौजूदा परिस्थितियों में कर दरों में कमी किया जाना अपेक्षित है। इससे लोगों की खरीदारी करने की क्षमता बढ़ेगी। उद्योग जगत का मानना है कि संकट से निपटने की कोशिश का सरकार के पास यह अंतिम अवसर होगा। बजट में मंदी की मार झेल रहे क्षेत्रों में जान फूंकने के लिए विशेष पैकेा का एलान हो सकता है। नौकरीपेशा लोगों और कारोबारी जगत को राहत देने के लिए करों में कटौती किये जाने की भी उम्मीद है। हालांकि सरकार द्वारा ग्राम विकास और हाउसिंग आदि क्षेत्रों की प्रगति के लिए उन पर खर्च बढ़ाने से 2000 में वित्तीय घाटा बढ़ कर पांच फीसदी होने का अनुमान है। जानकारों के मुताबिक सरकार किसानों और आम जनता के लिए कई आर्थिक उपायों का एलान कर सकती है। निर्यातकों के कल्याण के लिए बजट में कुछ न कुछ होगा। भारत निर्माण, नरेगा जसी योजनाओं का बजट बढ़ाया जा सकता है। जहां सीखोगे, वहीं मिलेगी नौकरीड्ढr नयी दिल्ली। मंदी ने कई लोगों का रोगार छीना है, तो कई को नौकरी पाना दूर की कौड़ी लगने लगी है। लेकिन अब जहां से ट्रेनिंग पायेंगे, वहां नौकरी की गारंटी होगी। योजना आयोग ने 50 हाार कौशल विकास केंद्र खोलने का प्रस्ताव पास किया है। इन केंद्रों के छात्रों के प्लेसमेंट ही इसकी खासियत होगी। यह ट्रेनिंग विनिर्माण, आईटी, इंश्योरेंस, वित्तीय और हॉस्पिटेलिटी जसे 20 क्षेत्रों में दी जायेगी। श्रम मंत्रालय के अनुसार इस योजना के तहत केंद्र गांवों में शुरू होंगे। श्रम मंत्री ऑस्कर फर्नाडिस ने कहा कि प्रशिक्षण से ही मंदी का दुष्प्रभाव कम हो सकता है। हमने स्कूल जाना छोड़ चुके बच्चों, अनट्रेंड और महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए उद्योगों से भी मांग की है।कौशल विकास केंद्र चलाने वाले उद्योग ट्रेनिंग देकर कामगारों की नियुक्ित करेंगे। ट्रेनिंग की व्यवस्था सरकारी स्कूलों में होगी। उद्योग अपनी ओर से इनमें सुविधाएं बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत विकसित किया जायेगा। ट्रेनिंग फीस का कुछ हिस्सा विद्यार्थी और बाकी सरकार वहन करेगी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में युवाओं और महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग से कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की बात कही थी। इसकी शुरुआत करते हुए मंत्रालय ने विस्तृत प्रोजेक्ट और कोष की जरूरत पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए निविदा आमंत्रित की है।ड्ढr ं