कश्मीर में मदरसा, मीडिया और मस्जिद पर नियंत्रण की जरूरत: MHA रिपोर्ट

कश्मीर घाटी के ताजे हालात पर केंद्र ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें घाटी में मस्जिद, मदरसा और मीडिया पर नियंत्रण करने, राजनीतिक स्थिति में बदलाव लाने, खुफिया ढांचे को मजबूत करने और हुर्रियत के नरपंथी धडे़ से नजदीकी बढ़ाने जैसे सुझाव दिए गए हैं। 

सूत्रों के अनुसार, इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल को भेजा गया है। इस रिपोर्ट को बनाने से पहले कश्मीर की जमीनी हकीकत की जानकारी ली गयी है। इस रिपोर्ट में लंबी अवधि के लिए उठाए जाने वाले कदमों के बारे में सलाह दी गयी है।

गृह मंत्रालय की इस रिपोर्ट में घाटी में तीन दशक से जारी हिंसक प्रदर्शनों और आतंकी घटनाओं के बारे में चर्चा की गयी है लेकिन इसमें पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया गया है। लेकिन घाटी के मौजूदा सियासी हालात को बदलने का सुझाव दिया गया है। साथ ही उसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने 2014 के चुनावी विजय में हिस्सा लिया था उनको सरकार की ओर से समर्थन और प्रोत्साहन की जरूरत है।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसे लोगों के माध्यम से केंद्र की कुछ आर्थिक योजनाओं को घाटी में लागू कराया जा सकता है। इससे उनके क्षेत्र के और लोगों को प्रभावित करने में मदद मिल सकती है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपने जम्मू और कश्मीर डिविजन को फिर से जीवित करने की जरूरत है क्योंकि यह फिलहाल मृतप्राय है।

रिपोर्ट में अलगाववादियों की भूमिका पर कहा गया है कि उन पर आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों के जरिए लगाम कसनी चाहिए। लेकिन इस दौरान अलगाववादियों के नरमपंथी धड़े से बातचीत करनी चाहिए।

इस रिपोर्ट में इस क्षेत्र के आर्थिक विकास और रोजगार उपलब्ध कराने पर भी सुझाव दिए गए हैं। आतंकवादियों से मुकाबले के लिए एक बार फिर स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप को स्रक्रिय करने की जरुरत बतायी गयी है।