काम की बात: नोएडा-ग्रेटर नोएडा में क्यों 9000 से अधिक वाहन होंगे जब्त? परिवहन विभाग ने भेजे नोटिस

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में रोड टैक्स और जुर्माना जमा नहीं करने वाले जिले के 9 हजार से अधिक कमर्शियल वाहनों पर परिवहन विभाग शिकंजा कसने जा रहा है। इन वाहनों पर कुल 85.50 करोड़ रुपये का रोड टैक्स और जुर्माना बकाया है।

बकायेदार वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर बकाया राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित समय में भुगतान नहीं करने पर ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा। विभाग ने बड़े बकाएदारों की सूची भी जिला प्रशासन को भेज दी है।

एकमुश्त समाधान योजना से मिल सकती है राहत

उत्तर प्रदेश सरकार की नई एकमुश्त समाधान योजना अगले एक-दो माह में लागू हो सकती है। प्रस्तावित योजना के तहत बकायेदारों का 100 प्रतिशत जुर्माना माफ करने और मूल रोड टैक्स में भी विशेष छूट देने का प्रावधान हो सकता है। एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने बताया कि योजना अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन जल्द इसके लागू होने की संभावना है। उनके अनुसार पिछली योजना की तुलना में इस बार अधिक राहत मिलने की उम्मीद है, इसलिए कई वाहन मालिक भी योजना की जानकारी लेने के लिए विभाग से संपर्क कर रहे हैं। परिवहन विभाग समयसीमा पूरी कर चुके पेट्रोल और डीजल वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई कर रहा है। जिले में दो लाख से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन पहले ही सस्पेंड किए जा चुके हैं। छह माह की निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद इन वाहनों का रजिस्ट्रेशन चरणबद्ध तरीके से निरस्त किया जा रहा है। विभाग का कहना है कि सार्वजनिक स्थानों या पार्किंग में खड़े ऐसे पुराने वाहन मिलने पर उन्हें भी जब्त किया जाएगा। यदि कोई वाहन लंबे समय से सार्वजनिक स्थान पर खड़ा है तो इसकी सूचना परिवहन विभाग या पुलिस को दी जा सकती है।

जिले में 12 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत

परिवहन विभाग के अनुसार नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 12 लाख से अधिक वाहन पंजीकृत हैं। इनमें निजी और व्यावसायिक दोनों श्रेणियों के वाहन शामिल हैं। निजी वाहनों में दोपहिया वाहनों की संख्या सबसे अधिक है, जबकि व्यावसायिक वाहनों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। राजस्व वसूली और नियमों के पालन को लेकर आगे भी अभियान जारी रहेगा।

37.74 करोड़ जुर्माना बकाया

परिवहन विभाग के अनुसार, व्यावसायिक वाहनों पर 47.76 करोड़ रुपये रोड टैक्स और 37.74 करोड़ रुपये जुर्माना बकाया है। बकायेदारों में टैक्सी, ऑटो, स्कूल बस और अन्य व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। विभाग का कहना है कि नोटिस मिलने के बाद भी भुगतान नहीं करने वाले वाहन मालिकों के खिलाफ जब्ती और सीज की कार्रवाई की जाएगी।

बकायेदार वाहन भी हो रहे सीज

एआरटीओ प्रशासन नंदकुमार ने बताया कि जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के साथ-साथ रोड टैक्स बकाया वाले व्यावसायिक वाहनों को भी सीज किया जा रहा है। विभाग लगातार ऐसे वाहनों की पहचान कर कार्रवाई कर रहा है।