गुरुग्राम में तोड़फोड़ और सीलिंग पर फिलहाल 'सुप्रीम' रोक, 3 नवंबर को फिर सुनवाई

गुरुग्रामवासियों के लिए एक फौरी राहत वाली खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां शहर के कई हिस्सों में चल रही तोड़फोड़-सीलिंग की कार्रवाई पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। इस केस की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होनी है।

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुग्राम में फिलहाल सीलिंग और तोड़फोड़ पर रोक लगा दी है।

दीपक आहूजा, गुरुग्राम

गुरुग्राम की बिल्डर कॉलोनियों के घरों में अवैध निर्माण और व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ चल रही तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गौरव कोहली बनाम हरियाणा सरकार मामले में दो सप्ताह तक कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 3 नवंबर को होगी।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के डीटीपीई अमित मधोलिया ने डीएलएफ, सुशांत लोक, साउथ सिटी में अब तक करीब 160 मकानों के खिलाफ कार्रवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में गौरव कोहली बनाम हरियाणा सरकार मामले की सुनवाई के दौरान बिल्डर कॉलोनियों में कार्रवाई से जुड़े मुद्दे पर विचार हुआ। याचिका में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जो नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अधिकार क्षेत्र से जुड़ी है।

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह तक तोड़फोड़ और सीलिंग की कार्रवाई रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा कि अगली सुनवाई पर मामले की सुनवाई कर एसएलपी का निपटारा किया जाएगा। अब तीन नवंबर को होने वालीसुनवाई पर नजर रहेगी।

हाईकोर्ट भी गए थे मकान मालिक

बता दें कि, डीएलएफ के मकानों में सीलिंग और तोड़फोड़ शुरू होने के बाद कुछ मकान मालिकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा था कि डीटीपीई को कार्रवाई का अधिकार नहीं है। यह क्षेत्र नगर निगम दायरे में है। इसमें नगर निगम कार्रवाई कर सकता है।

हाईकोर्ट ने क्या दिया था आदेश

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर की बेंच ने याचिका पर सुनवाई के दौरान 7 सितंबर के आदेश में स्पष्ट किया था कि किसी भी बिल्डर कॉलोनी के नगर निगम सीमा में शामिल होने मात्र से हरियाणा विकास एवं शहरी क्षेत्र विनियमन अधिनियम, 1975 के तहत नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का क्षेत्राधिकार समाप्त नहीं होता। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि वर्ष 1975 का यह अधिनियम हरियाणा के सभी शहरी क्षेत्रों पर लागू होता है। इसमें नगर निगम की सीमा में आने वाली जमीन भी शामिल है। इसलिए किसी लाइसेंस कॉलोनी के नगर निगम गुरुग्राम की सीमा में शामिल होने से इस अधिनियम के तहत मिली शक्तियां खत्म नहीं होतीं। यह भी स्पष्ट किया था कि नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के निदेशक और उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी का अधिकार वर्ष 1975 के अधिनियम के तहत जारी लाइसेंस और संबंधित प्रविधानों से आता है। यह अधिकार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि जमीन नगर निगम की सीमा के अंदर है या बाहर। इसलिए नगर निगम की सीमा में शामिल किए जाने से विभाग का यह अधिकार प्रभावित नहीं होता।

मामले में नगर निगम कानून के तहत नियंत्रित क्षेत्रों से संबंधित कुछ शक्तियां नगर निकायों को दिए जाने का भी उल्लेख किया गया। हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि इन प्रविधानों से वर्ष 1975 के अधिनियम के तहत लाइसेंस कालोनियों के संबंध में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग को मिली शक्तियां नगर निगम को हस्तांतरित नहीं होतीं।

पांच हजार से अधिक मकानों में नियमों का उल्लंघन

डीएलएफ, सुशांत लोक एक, दो और तीन, साउथ सिटी एक और दो, मालिबू टाउन, उप्पल साउथ एंड, विपुल वर्ल्ड, वाटिका सिटी, मेफील्ड गार्डन, रोजवुड सिटी, निर्वाणा कंट्री आदि में करीब पांच हजार मकानों में बिल्डिंग और कब्जा प्रमाण पत्र का उल्लंघन है। करीब 30 प्रतिशत मकानों में पीजी, गेस्ट हाउस, शोरूम आदि चल रहे हैं।

Praveen Sharma

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प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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