SC में एक और मामले में भारी पड़ रहे कॉकरोच? CJI ने DMRC, दिल्ली पुलिस और केंद्र से मांग लिया जवाब
22 जुलाई को DMRC ने कई और स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की, जिनमें लोक कल्याण मार्ग, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल थे।

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जुलाई में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की अगुवाई में छात्रों के विरोध-प्रदर्शन के दौरान 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर गुरुवार (10 सितंबर) को केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) से जवाब मांगा है। यह याचिका CJP के छात्र आंदोलन के दौरान मेट्रो स्टेशनों को बंद करने से जुड़े संवैधानिक सवालों पर आधारित है।
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सवाल उठाया गया था कि क्या एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) किसी खास कानूनी प्रावधान या औपचारिक आदेश के बिना मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का निर्देश दे सकती है, जिससे सार्वजनिक सुविधा तक लोगों की पहुंच सीमित हो जाती है।
17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का मामला
जुलाई में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन स्थल के आसपास 17 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और सुरक्षा प्रतिबंध लगाए जाने से मध्य दिल्ली में यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई थी। कई जगहों पर यात्रियों को घंटों फंसे रहना पड़ा था और कई लोगों को लंबे और अधिक खर्च वाले वैकल्पिक रास्तों का सहारा लेना पड़ा था। CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता स्पर्शकांत नायक की ओर से दायर याचिका पर केंद्र, दिल्ली पुलिस, दिल्ली मेट्रो रेल निगम और अन्य को नोटिस जारी किया।
कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया था
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह याचिका आम जनता के संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक सेवा को बंद करने के संबंध में तय संवैधानिक मानकों से जुड़ी है। उन्होंने कहा, ''ऐसे आदेश जारी करने के लिए कोई विशेष कानून भी नहीं है। वास्तव में कोई आदेश पारित ही नहीं किया गया था। जनता को फैसले की जानकारी देने के लिए केवल सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किए गए थे।''
SOP का कॉन्सेप्ट असल में एक भ्रम है
दलीलों पर ध्यान देते हुए, जस्टिस बागची ने कहा कि अदालतें आमतौर पर कानून-व्यवस्था के मुद्दों पर एग्जीक्यूटिव के फैसले का सम्मान करती हैं, लेकिन जहां एग्जीक्यूटिव के अधिकार का इस्तेमाल जरूरत से ज़्यादा या गलत तरीके से किया जाता है, वहां वे दखल दे सकती हैं। उन्होंने कहा, “SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) का कॉन्सेप्ट असल में एक भ्रम है। जब कानून-व्यवस्था का सवाल आता है, तो अदालतें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के फैसले को मानती हैं। जैसा कि आपने बताया, जब मामला जरूरत से ज्यादा या गलत तरीके से किया जाता है, तभी अदालतें दखल देती हैं। इसलिए हमें यह देखना होगा कि अधिकार का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है।”
DMRC ने एक्स पर दी थी सूचना
आंदोलन के दौरान DMRC ने X पर सर्विस अपडेट के ज़रिए स्टेशन बंद करने की घोषणा करते समय सुरक्षा कारणों का हवाला दिया था। 20 जुलाई को, उसने अगले आदेश तक जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की थी। 22 जुलाई को, DMRC ने कई और स्टेशनों को बंद करने की घोषणा की, जिनमें लोक कल्याण मार्ग, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, मंडी हाउस, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग और शिवाजी स्टेडियम शामिल थे।
जुलाई में विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था, जब मेट्रो स्टेशनों के बंद होने से यात्रियों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जताई गई थी। बाद में विरोध प्रदर्शन खत्म होने के बाद स्टेशन फिर से खोल दिए गए थे। बार एंड बेंच के मुताबिक, आज की सुनवाई में, याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के लिए कोई कानूनी आधार या औपचारिक आदेश नहीं था। उन्होंने कहा, "यह आम जनता के संवैधानिक अधिकारों और सार्वजनिक सुविधा को बंद करने से जुड़े संवैधानिक मानकों का मामला है। साथ ही, यह उस आदेश पर लागू होने वाले संवैधानिक मानक से भी जुड़ा है जो आम जनता के संवैधानिक अधिकारों को सीमित करता है।"
चार पक्षों को नोटिस
इस पर जस्टिस बागची ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आम तौर पर वाहनों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए संबंधित पुलिस कानूनों के तहत पुलिस आयुक्त या पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्देश जारी किए जाते हैं। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने कहा कि मेट्रो रेल अधिनियम के तहत ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत किसी मेट्रो स्टेशन को बंद किया जा सके। इसके बाद शीर्ष अदालत ने इस मामले में नोटिस जारी करने पर सहमति जताई।


