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आंशिक अनुपालन का सवाल ही नहीं, RRTS को लेकर केजरीवाल सरकार से बोला SC

सुप्रीम कोर्ट की बेंच को जानकारी दी गई है दिल्ली सरकार ने इस अहम प्रोजेक्ट के लिए फंड का सिर्फ एक ही हिस्सा दिया है। इसपर अदालत ने कहा कि टुकड़ों में अनुदान देने का तो सवाल ही नहीं हो सकता।

आंशिक अनुपालन का सवाल ही नहीं, RRTS को लेकर केजरीवाल सरकार से बोला SC
Nishant Nandanएएनआई,नई दिल्लीTue, 28 Nov 2023 03:50 PM
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देश की सबसे बड़ी अदालत ने Regional Rapid Transport System (RRTS)प्रोजेक्ट के लिए पूरा फंड नहीं देने को लेकर दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। अदालत ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए दिल्ली सरकार से कहा, 'पैसे देने के लिए आपकी बांह मरोड़ी होगी, आप उसके लिए बाध्य भी हैं।' जस्टिस संजय किशन कौल औऱ सुधांशु धुलिया की एक बेंच को जानकारी दी गई है दिल्ली सरकार ने इस अहम प्रोजेक्ट के लिए फंड का सिर्फ एक ही हिस्सा दिया है। इसपर अदालत ने कहा कि टुकड़ों में अनुदान देने का तो सवाल ही नहीं हो सकता। पूरा अनुदान अवश्य दिया जाना चाहिए।

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को चेतावनी दी है कि उसे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अपने द्वारा दिए गए आश्वासन का पूरी तरह से पालन करना हगा। आपको बता दें कि जुलाई के महीने में दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वो आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए बजटीय प्रावधान करेगी।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई 7 दिसंबर तक के लिए टाल दी है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने एक बार दिल्ली सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि आप विज्ञापन के लिए 500 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान कर सकते हैं लेकिन इस परियोजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान नहीं कर सकते हैं। दिल्ली सरकार दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए फंड मुहैया कराने पर सहमत हुई थी। लेकिन जब अदालत को बताया गया है कि दिल्ली सरकार ने इस अहम प्रोजेक्ट के लए आंशिक अनुदान ही दिया है तब अदालत ने सरकार को पूरा भुगतान करने का निर्देश दिया।

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