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नमो भारत परियोजना को मिलेगी रफ्तार, यूपी सरकार ने दिए 914 करोड़; मार्च में दुहाई से मेरठ दक्षिण तक दौड़ेगी ट्रेन

नमो भारत रैपिड रेल परियोजना को रफ्तार मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल कॉरिडोर के लिए 914 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। कॉरिडोर पर दिल्ली से मेरठ तक 25 स्टेशन हैं।

नमो भारत परियोजना को मिलेगी रफ्तार, यूपी सरकार ने दिए 914 करोड़; मार्च में दुहाई से मेरठ दक्षिण तक दौड़ेगी ट्रेन
Sneha Baluniहिन्दुस्तान,गाजियाबादTue, 06 Feb 2024 05:36 AM
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उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर निर्माण के लिए 914 करोड़ रुपये प्रस्तावित किए हैं। फंड मिलने से नमो भारत परियोजना को रफ्तार मिलेगी। पिछले वर्ष प्रदेश सरकार ने 1306 करोड़ रुपये की घोषणा हुई थी। 82 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस कॉरिडोर का 68 किलोमीटर का हिस्सा गाजियाबाद और मेरठ जनपद में है, जबकि 14 किलोमीटर का क्षेत्र दिल्ली में है। 

कॉरिडोर पर दिल्ली से मेरठ तक 25 स्टेशन हैं। नमो भारत ट्रेन का परिचालन साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच शुरू हो गया। यह खंड 17 किलोमीटर लंबा है। दूसरा खंड 25 किलोमीटर लंबा दुहाई से मेरठ दक्षिण स्टेशन तक है। इस पर मार्च आखिरी में ट्रेन का परिचालन शुरू हो जाएगा। यूपी बजट में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने नमो भारत परियोजना के लिए 914 करोड़ रुपये की घोषणा की है। 

पिछले वर्ष यूपी बजट में आरआरटीएस कॉरिडोर निर्माण के लिए 1326 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। केंद्रीय बजट 2021-22 में परियोजना के लिए 4472 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जबकि वर्ष 2020 में 2487 रुपये आवंटित किए गए थे। यूपी बजट में 1326 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई।

लोनी डिपो-वर्कशॉप पीपीपी मॉडल पर विकसित होगा

लोनी बस अड्डा और वर्कशाप की करीब 2.049 हेक्टेयर जमीन उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) को नि:शुल्क हस्तांतरित करने को मंजूरी मिल गई है। इससे उच्चस्तरीय बस डिपो और वर्कशॉप के साथ यात्री सुविधाओं को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने का रास्ता साफ हो गया है। लोनी बस अड्डा और बसों की वर्कशॉप सड़क के दोनों ओर बना हुआ है। यह जमीन ग्राम समाज की है, जो यूपीएसआरटीसी के नाम नहीं आ पाई थी।

विकास को रफ्तार

जिले के स्टेडियम में व्यवस्थाएं सुधरेंगी

जनपद के सरकारी महामाया स्टेडियम में खेल की सुविधाएं मिलेंगी। इसका स्टेडियम में अभ्यास करने के लिए आने वाले 200 से अधिक खिलाड़ियों को फायदा होगा। यूपी सरकार के सोमवार को बजट में खेल अवस्थापनाओं के विकास के लिए 195 करोड़ रुपये के बजट की व्यवस्था की गई है। इसका लाभ जनपद के स्टेडियम को भी मिलेगा। महामाया स्टेडियम में विभिन्न खेल सुविधाओं का अभाव है।

जनपद में दो लॉजिस्टिक पार्क बनाए जाएंगे

जनपद में दो लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। साथ ही निजी उद्योग पार्क भी विकसित किए जाएंगे। इससे उद्यमियों को सबसे अधिक फायदा होगा। इनके लिए मास्टर प्लान 2031 में जमीन भी चिह्नित की हुई है। जैसे ही मास्टर प्लान लागू होगा, इसके बाद इनका काम शुरू किया जाएगा। यूपी सरकार के बजट में उद्योग और लॉजिस्टिक पार्क विकसित करने के लिए 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

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