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Hindi News NCRनोएडा से आगरा तक 6 जिलों में अवैध निर्माण पर गरजेंगे बुलडोजर, 300 कॉलोनाइजर्स को 4 जून तक का अल्टीमेटम

नोएडा से आगरा तक 6 जिलों में अवैध निर्माण पर गरजेंगे बुलडोजर, 300 कॉलोनाइजर्स को 4 जून तक का अल्टीमेटम

यमुना प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। यीडा ने जेवर, मथुरा, आगरा समेत कई क्षेत्रों के 300 से अधिक कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं।

नोएडा से आगरा तक 6 जिलों में अवैध निर्माण पर गरजेंगे बुलडोजर, 300 कॉलोनाइजर्स को 4 जून तक का अल्टीमेटम
Praveen Sharmaग्रेटर नोएडा। हिन्दुस्तानTue, 28 May 2024 12:17 PM
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यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण (यीडा) ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। यीडा ने जेवर, मथुरा, जहांगीरपुर, टप्पल और झज्जर समेत कई क्षेत्रों के 300 से अधिक कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किया है। उनको 4 जून तक कब्जा हटाने के आदेश दिए गए हैं। 4 जून के बाद प्राधिकरण अवैध निर्माण ढहा देगा।

यमुना प्राधिकरण क्षेत्र गौतमबुद्ध नगर समेत 6 जनपदों तक फैला हुआ है। जेवर, मथुरा, जहांगीरपुर, मथुरा और झज्जर समेत कई क्षेत्रों में कॉलोनाइजरों ने प्राधिकरण की भूमि पर कब्जा कर यहां अवैध कॉलोनी काट कर निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं, एक्सप्रेसवे के किनारे अधिसूचित जमीन पर ढाबे और रेस्त्रां तक खोल दिए हैं। दनकौर में ऐसी कॉलोनी तक चिह्नित की गई हैं, जहां पर नगर पंचायत के अधिकारियों ने कॉलोनाइजरों की मिलीभगत से नक्शे तक स्वीकृत कर दिए। वहां पर कई परिवार बस चुके हैं। प्राधिकरण ने पूर्व में भी कॉलोनाइजरों को चेतावनी जारी की थी। इसके बावजूद अवैध निर्माण जारी है। कॉलोनाइजर एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, हेरिटेज सिटी का सपना दिखाते हैं। लोग खुद के आशियाने के मोह में इनके झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई फंसा रहे हैं। प्राधिकरण ने इन सभी जिलों में अधिसूचित क्षेत्रों की जमीन कब्जा मुक्त कराने के लिए 300 कॉलोनाइजरों को नोटिस जारी किए हैं। इन सभी को अवैध निर्माण हटाने के लिए 4 जून तक का समय दिया गया है।

दनकौर ईओ के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश : दनकौर नगर पंचायत में अवैध कॉलोनी को वैध बनाने का खेल चल रहा है। आरोप है कि नगर पंचायत में आवासीय कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत कराकर अवैध कॉलोनी को वैध बनाने की कोशिश की गई। जिस कॉलोनी का नक्शा नगर पंचायत से स्वीकृत किया गया है, वह नगर पंचायत की सीमा से करीब डेढ़ किलोमीटर दूर है और यीडा का अधिसूचित क्षेत्र है। इसके बावजूद नगर पंचायत ने कॉलोनी का नक्शा स्वीकृत कर दिया और इसकी एवज में 2.56 लाख रुपये शुल्क भी वसूला है। जानकारी होने पर सीईओ ने ओएसडी शैलेंद्र कुमार को नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी के खिलाफ केस दर्ज कराने के आदेश दिए हैं।

यमुना विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि छह जिलों के 300 से अधिक कॉलोनाइजरों को चिह्नित कर नोटिस जारी किए गए हैं। चार जून के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

रजिस्ट्री और बिजली कनेक्शन देने पर रोक

यमुना प्राधिकरण ने गौतमबुद्ध नगर समेत बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा और आगरा के जिला प्रशासन को अधिसूचित क्षेत्रों से संबंधित पुलिस और विद्युत निगम को पत्र भेजकर अवैध कालोनी में रजिस्ट्री तथा बिजली के कनेक्शन न देने के लिए पत्र भेजा है। यदि कहीं पर बिजली कनेक्शन देना है तो उससे पहले प्राधिकरण की इजाजत लेनी होगी। प्राधिकरण की बिना इजाजत किसी भी कंपनी या घर के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। इसके अलावा प्रशासन से भी रजिस्ट्री से पहले जानकारी देने के लिए पत्र लिखा है ताकि अवैध अतिक्रमण पर अंकुश लगाया जा सके।

नोएडा में भूमाफिया के खिलाफ केस दर्ज हुए

नोएडा प्राधिकरण ने सरकारी जमीन कब्जाने वाले भूमाफिया पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण की ओर से अवैध कब्जों के मामलों में मुकदमे दर्ज कराने के लिए 133 तहरीरें थानों में दी हैं। इनमें से 15 मामलों में मुकदमे दर्ज हो गए हैं। अन्य में जांच जारी है, जिनमें भी शीघ्र मुकदमे दर्ज होने का दावा है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ के अनुसार अब तक 650 करोड़ से अधिक की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। करीब एक लाख 35 हजार वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। कब्जा करने वालों को भूमाफिया के रूप में चिह्नित कर रिपोर्ट भेजी जा रही है।