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यूपी में नोएडा समेत इन 3 जिलों के किसानों की होगी मौज, बढ़ी दर से मिलेगा सेक्टर वाला मुआवजा

यमुना प्राधिकरण फेज-1 में 226 गांवों की जमीन खरीद रहा है। अगर कमेटी और बोर्ड इस प्रस्ताव को पास कर देता है तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। फेज-1 के किसानों को एक समान मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा।

यूपी में नोएडा समेत इन 3 जिलों के किसानों की होगी मौज, बढ़ी दर से मिलेगा सेक्टर वाला मुआवजा
Praveen Sharmaग्रेटर नोएडा। हिन्दुस्तानTue, 29 Aug 2023 10:00 AM
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यमुना विकास प्राधिकरण अब फेज-1 के सभी किसानों को जेवर एयरपोर्ट से प्रभावित ग्रामीणों के बराबर 3100 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा देने की तैयारी में है। अभी तक केवल जेवर एयरपोर्ट के पास की सड़कों और उससे लगे सेक्टर के लिए यह मुआवजा था। किसानों का अभी 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से मुआवजा मिल रहा है।

प्राधिकरण क्षेत्र के सभी किसान एयरपोर्ट के बराबर मुआवजा की मांग कर रहे थे। इस मांग को यमुना प्राधिकरण पूरा करने जा रहा है। मंगलवार को मुआवजा तय करने के लिए कमेटी की बैठक होगी। इस बैठक में फेज-1 के सभी किसानों को 3100 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से मुआवजा देने का फैसला लिया जाएगा। अभी इन किसानों को करीब 2300 रुपये प्रति वर्ग मीटर मुआवजा मिल रहा है। कमेटी की मुहर के बाद इसे यमुना प्राधिकरण की नौ सितंबर को होने वाली बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। बोर्ड से मुहर लगते ही किसानों को यह लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।

अलीगढ़ और मथुरा का भी बढ़ सकता है मुआवजा : बैठक में अलीगढ़ और मथुरा जिले के गांवों के मुआवजे पर भी बात होगी। यहां प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में 2014 के बाद से मुआवजा दर बदली नहीं गई है। बहुत संभव है कि इन दोनों जिलों में मुआवजा वृद्धि हो जाए। प्राधिकरण दोनों जिलों में योजना लाने जा रहा है। अलीगढ़ के टप्पल में लॉजिस्टिक पार्क और मथुरा में हेरिटेज सिटी परियोजना आनी है। इसके लिए जमीन की जरूरत पड़ेगी।

यीडा क्षेत्र के 226 गांवों को फायदा होगा

यमुना प्राधिकरण फेज-1 में 226 गांवों की जमीन खरीद रहा है। अगर कमेटी और बोर्ड इस प्रस्ताव को पास कर देता है तो यह किसानों के लिए बड़ी राहत होगी। फेज-1 के किसानों को एक समान मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा।

- डॉ. अरुणवीर सिंह, सीईओ यमुना प्राधिकरण, ''मुआवजा वृद्धि को लेकर मंगलवार को कमेटी की बैठक होगी। कमेटी जो फैसला करेगी, उसे प्राधिकरण के बोर्ड में रखेंगे। बोर्ड जो फैसला करेगा, उसे लागू किया जाएगा।''

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