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Hindi News NCRदिल्ली में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, कई फ्लाईओवर और अंडरपास की योजना, PWD ने बताया 4000 करोड़ का खर्चा 

दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, कई फ्लाईओवर और अंडरपास की योजना, PWD ने बताया 4000 करोड़ का खर्चा 

दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने ऐसे दस जगहों को चिन्हित किया है, जहां ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी इन जगहों पर फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने की योजना पर काम कर रही है।

दिल्ली में ट्रैफिक जाम से मिलेगी राहत, कई फ्लाईओवर और अंडरपास की योजना, PWD ने बताया 4000 करोड़ का खर्चा 
Subodh Mishraलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीSun, 16 Jun 2024 03:58 PM
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दिल्ली सरकार ने राजधानी में लोगों को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के कमर कस ली है। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने ऐसे दस जगहों को चिन्हित किया है, जहां ट्रैफिक जाम की समस्या गंभीर बनी हुई है। पीडब्ल्यूडी इन जगहों पर फ्लाईओवर या अंडरपास बनाने की योजना पर काम कर रही है, जिससे कि लोगों को ट्रैफिक जाम की समस्या से छुटकारा मिल सके।

पीडब्ल्यूडी इसके लिए परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से भी सलाह ले रही है। इनसे सलाह लेने के बाद विभाग इस दिशा में काम शुरू करेगा। दिल्ली में ट्रैफिक जाम की सबसे ज्यादा समस्या जहां देखी गई है उनमें चिराग दिल्ली, पंचशील फ्लाईओवर, एयरपोर्ट रोड, पुसा रोड, शंकर रोड, केएस कृष्णा मार्ग और देव प्रकाश शास्त्री मार्ग, बुद्ध विहार जंक्शन, रिंग रोड पर हनुमान मंदिर से सिग्नेचर ब्रिज तक, जखीरा क्रॉसिंग से कर्मपुरा तक, मुकबरा चौक से पीरागढ़ी और ज्वाला हेरी मार्केट से ज्वालापुरी रेड लाइट का इलाका शामिल है।

विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इन जगहों के लेकर पहले भी कई बार चर्चा की गई और कई योजनाएं भी बनीं, लेकिन इन पर काम नहीं हो सका। बताया कि इन परियोजनाओं को पूरा करने में 4000 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। अधिकारी ने बताया कि हमने परिवहन विभाग और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से आग्रह किया है कि वे बताएं कि किन जगहों पर ट्रैफिक का कितना दबाव रहता है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम लगने के और कौन-कौन से कारण हैं।

अधिकारी ने बताया कि इन विभागों के रिपोर्ट के आधार पर हम कंसलटेंट्स से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट लेने से पहले स्टॉकहोल्डरों से चर्चा करेंगे। अधिकारी ने बताया कि हमने चिराग दिल्ली को लेकर डिटेल प्रोजेक्ट तैयार कर लिया गया है। उम्मीद है कि अगले साल के बजट में इसे मंजूरी मिल जाएगी।  

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