दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चल रही बात? केजरीवाल का आरोप- दिल्ली विधानसभा को भंग कर सकता है केंद्र

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि ऐसी चर्चा है कि केंद्र दिल्ली विधानसभा को भंग कर सकता है और दिल्ली को एक पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में तब्दील कर सकता है।

मॉनसून सत्र के दूसरे दिन दिल्ली विधानसभा में केजरीवाल ने दावा किया कि ऐसी चर्चा है कि दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश में बदला जा सकता है और फिर चुनाव नहीं होंगे।

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केजरीवाल ने सदन में भाजपा विधायकों से कहा कि बातें चल रही हैं कि वे (भाजपा) दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में बदल देंगे और अगला चुनाव नहीं होगा। केजरीवाल से नफरत करके, आप देश से नफरत करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन देश महत्वपूर्ण है।

'आप' के सामने चुनाव लड़ने से डर रही भाजपा

भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने कहा कि वे आम आदमी पार्टी से डरते हैं और इसलिए वे चुनाव नहीं चाहते हैं। केजरीवाल तो आता-जाता रहेगा। केजरीवाल महत्वपूर्ण नहीं हैं, लेकिन यदि आप चुनाव कराना बंद कर देंगे और संविधान को तोड़ देंगे तो यह देश खत्म हो जाएगा।

बाद में पत्रकारों से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि भाजपा 'आप' को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है, इसलिए चर्चा है कि वे दिल्ली विधानसभा को भंग करना चाहते हैं।

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उन्होंने कहा कि भाजपा के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा और विधानसभा भंग कर दी जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो दिल्ली की जनता चुप नहीं बैठेगी। दिल्लीवासी इस कदम के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने अपनी एजेंसियों ईडी, सीबीआई और पुलिस को 'आप' के मंत्रियों और विधायकों के पीछे छोड़ दिया है क्योंकि वह दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी से डरते हैं।

केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के सामने देश में अन्य दल टूट रहे हैं या झुक रहे हैं, 'आप' एकमात्र पार्टी है जिससे भाजपा के दो शीर्ष नेता भी डरते हैं।

केंद्र एमसीडी चुनाव की अनुमति नहीं दे रहा, हम अदालत जाएंगे 

केजरीवाल ने मंगलवार को भाजपा नीत केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि वह बल प्रयोग और गुंडागर्दी करके शहर में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का चुनाव कराने की अनुमति नहीं दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 'आप' समय पर चुनाव कराने के लिए अदालत जाएगी।

केजरीवाल ने चर्चा के दौरान कहा कि वे (केंद्र) एमसीडी चुनावों की अनुमति नहीं देने के लिए बल प्रयोग और गुंडागर्दी का इस्तेमाल कर रहे हैं। एमसीडी चुनाव समय पर कराने के लिए हमें अदालत का दरवाजा खटखटाना होगा और हम ऐसा करेंगे। अपने भाषण के बाद केजरीवाल ने संवाददाताओं से कहा कि तीनों एमसीडी के एकीकरण की कवायद के दौरान केंद्र ने आश्वासन दिया था कि एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा, जिसके बाद चुनाव होंगे।

उन्होंने कहा कि एमसीडी का एकीकरण होने के बाद डेढ़ महीने से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन उन्होंने परिसीमन आयोग का गठन नहीं किया है। केजरीवाल ने कहा कि वे नहीं चाहते कि चुनाव हों, और यह लोकतंत्र के खिलाफ है।