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UGC-NET रद्द करने के खिलाफ शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन, कई छात्र हिरासत में, क्या थीं उनकी मांगें

यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने और एनईईटी में अनियमितताओं के खिलाफ विभिन्न विश्वविद्यालयों और छात्र संगठनों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान दो दर्जन से अधिक छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया।

UGC-NET रद्द करने के खिलाफ शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन, कई छात्र हिरासत में, क्या थीं उनकी मांगें
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Subodh Mishraपीटीआई,नई दिल्लीThu, 20 Jun 2024 06:35 PM
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यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द करने और एनईईटी में अनियमितताओं के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे विभिन्न विश्वविद्यालयों और छात्र संगठनों के दो दर्जन से अधिक छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। छात्रों को शिक्षा मंत्रालय के साथ-साथ मध्य दिल्ली में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर से हिरासत में लिया गया।

स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (एआईएसए), डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स फ्रंट (डीएसएफ), क्रांतिकारी युवा संगठन (केवाईएस) और एनएसयूआई के सदस्यों सहित बड़ी संख्या में छात्र विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। 

छात्र शिक्षा मंत्रालय और धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर एकत्र हुए और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) पर प्रतिबंध लगाने और कथित पेपर लीक की जांच करने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार देर रात यूजीसी-नेट को रद्द करने का आदेश दिया था।

जेएनयू की एआईएसए इकाई ने एक बयान में कहा कि पेपर लीक होने के कारण यूजीसी नेट परीक्षा रद्द कर दी गई है। एनटीए ने छात्रों को बार-बार फेल किया है। हम एनटीए को पूरी तरह से खत्म करने की मांग करते हैं। छात्र संगठनों ने आरोप लगाया कि विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले छात्रों के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया। एसएफआई ने कहा कि महिला छात्रों के साथ बदतमीजी की गई। 

डीएसएफ ने कहा कि छात्रों की चिंताओं को दूर करने और एनटीए को जवाबदेह ठहराने के बजाए, दिल्ली पुलिस ने क्रूरतापूर्वक हमला किया और विरोध स्थल से जेएनयूएसयू प्रतिनिधियों सहित कई छात्रों को हिरासत में ले लिया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने नकली नोटों से भरा बैग हवा में उड़ाया और मामले की तत्काल जांच की मांग की। छात्र संगठनों ने परीक्षा में कथित भ्रष्टाचार को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की भी मांग की।

हालांकि पुलिस ने इन दावों का खंडन करते हुए कहा कि उच्च सुरक्षा वाले क्षेत्र धारा 144 के तहत रहते हैं। इस क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन करने के लिए अनुमति नहीं ली गई थी।