स्टेशन पर दिव्यांगों को व्हीलचेयर की सुविधा मुफ्त में दें, HC ने रेलवे से कहा

रेलवे में सफर करने वाले शारीरीक रूप से दिव्यांग लोगों को दिल्ली हाई कोर्ट के एक आदेश से बड़ी राहत मिल सकती है। मंगलवार को अदालत ने रेलवे को से कहा कि वो स्टेशनों पर दिव्यांगों को व्हीलचेयर की सुविधा नि:शुल्क दी जाए। इसके अलावा अदालत ने रेलवे को यह भी कहा है कि वो दिव्यांगों को मुफ्त सेवाएं दें। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश मनमोहन की एक बेंच स्वत:संज्ञान ली गई एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दरअसल साल 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया था कि एक दिव्यांग के लिए स्पेशल कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद कर दिया था जिस वजह से उस साल वो युवक दिल्ली यूनिवर्सिटी के MPhil की परीक्षा में शामिल नहीं हो सका था। 

Amicus Curiae के तौर पर अदालत के सहयोग के लिए वहां मौजूद वरिष्ठ वकील एसके रूंगटा ने कहा कि इस मामले में यहीं मुद्दा था कि दिव्यांग लोगों को मानवीय आधार पर सहयोग किया जाए जिन्हें अपने ट्रेनों, कोचों और रेलवे स्टेशन पर विभिन्न तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 

उन्होंने कहा कि हालांकि, सभी अहम रेलवे प्लेटफॉर्म पर व्हीलचेयर की सुविधा उपलब्ध थी और इसके लिए 250 रुपये का शुल्क निर्धारित है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि मुफ्त व्हीलचेयर की सुविधा एयरलाइंस और दिल्ली मेट्रो के द्वारा भी यात्रियों को दिया जा रहा था। बेंच में शामिल जस्टिस मिनी पुष्कर्ण ने रेलवे के वकील से कहा कि शुल्क को हटाया जाए व्हीलचेयर दिव्यांग लोगों को जख्मी होने से बचाता है। कोर्ट ने कहा, आप 250 रुपये लेने की बजाए उनके लिए इसे मुफ्त क्यों नहीं कर सकते हैं? उनके लिए इसे मुफ्त कीजिए, क्योंकि वो इसके योग्य हैं।' 

इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया इस अदालत ने शारीरीक रूप से दिव्यांग लोगों को रेलवे स्टेशनों पर नि:शुल्क सुविधा दी जानी चाहिए। रेलवे की तरफ से मौजूद वकील ने इस मुद्दे पर निर्देश लेने के लिए अदालत से समय मांगा। मामले में अगली सुनवाई 7 दिसंबर को होगी।