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दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों की संपत्ति होगी सील, धड़ाधड़ भेजे जा रहे नोटिस

दिल्ली में लंबे समय से प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करने वालों पर अब बड़े एक्शन की तैयारी है। दिल्ली नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा करने वालों पर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को सील करेगा।

दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चुकाने वालों की संपत्ति होगी सील, धड़ाधड़ भेजे जा रहे नोटिस
Krishna Singhराहुल मानव,नई दिल्लीSat, 13 Jan 2024 09:41 PM
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दिल्ली में लंबे समय से बकाया संपत्ति कर को न जमा करने पर उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई होगी। दिल्ली नगर निगम की ओर से दो सप्ताह के दौरान कई जगहों पर निरीक्षण करते हुए उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए उनकी संपत्ति को सील किया जाएगा। एमसीडी की ओर से धड़ाधड़ नोटिस भेजे जा रहे हैं। निगम के सिविल लाइंस जोन ने 3.91 करोड़ रुपये का बकाया संपत्ति कर न जमा करने पर एक संपत्ति को सील किया है। निगम के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नियम के तहत यह कार्रवाई की है। अब तक दो हजार से ज्यादा लोगों को बकाया संपत्ति कर को जमा कराने के लिए कहा गया है। 

लगातार भेजे जा रहे नोटिस
लोगों को लगातार इसका भुगतान करने के लिए मोबाइल मैसेज, नोटिस के जरिए भी कहा जा रहा है। लोगों के बकाया संपत्ति कर के अनुसार उन्हें एक उचित समय अवधि भी दी जा रही है। जिससे वह संपत्ति कर का भुगतान करें। इस संबंध में निगम की टीमें निरीक्षण भी कर रही हैं। निगम के डेटाबेस में मौजूद करदाताओं की जानकारी का आकलन करते हुए बकायेदारों की सूची तैयार कर रहे हैं। इसके आधार पर बकायेदारों को संपत्ति कर जमा करने के लिए कहा जा रहा है।

सहभागिता योजना से जुड़ने के लिए होंगे कार्यक्रम
निगम के अधिकारी ने बताया कि आरडब्ल्यूए, सोसायटियों और शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर उन्हें सहभागिता योजना से जोड़ने के लिए कई कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। अगले एक माह में निगम के सभी जोन में कुल 100 से अधिक कार्यक्रम होंगे।

10 फीसदी का डिस्काउंट
अधिकारी ने बताया कि सहभागिता योजना से जोड़ने के लिए हर जोन में 8 से अधिक शिविर लगेंगे। इनमें आरडब्ल्यूए व शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को योजना से पंजीकरण करने के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस योजना के जरिए 90 फीसदी तक एक आरडब्ल्यूए या सोसायटी के सभी सदस्यों की ओर से अपना संपत्ति कर जमा कराने के बाद उन्हें 10 फीसदी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। निगम इस राशि को उस आरडब्ल्यूए व सोसायटियों के विकास कार्य से जुड़े प्रोजेक्ट पर खर्च करेगा।

डीयू के कॉलेज जुड़ेंगे
निगम के अधिकारी के अनुसार दिल्ली विश्वविद्यालय के राजधानी में 70 से अधिक कॉलेज हैं। अब इन कॉलेजों को इस योजना से जुड़ने के लिए भी अभियान शुरू किया जाएगा। 10 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाले शिक्षण संस्थानों के साथ आरडब्ल्यूए को 5 फीसदी गीले कचरे के निस्तारण व रिसाइकल करने पर सहभागिता योजना का लाभ मिलेगा। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कॉलेज के प्राचार्यों व प्रोफेसरों के साथ बैठक होगी। इसके अलावा दिल्ली में स्थित अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों व राज्य विश्वविद्यालयों को भी योजना से जोड़ा जाएगा। कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के लिए अभियान को एक से दो सप्ताह में शुरू करने का प्लान बना रहे हैं।

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