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प्रदूषण : दिल्ली सरकार की रैंकिंग में ईडीएमसी टॉप पर, पीडब्ल्यूडी को मिला दूसरा स्थान

नई दिल्ली। पीटीआई Published By: Praveen Sharma
Sun, 19 Sep 2021 03:54 PM
प्रदूषण : दिल्ली सरकार की रैंकिंग में ईडीएमसी टॉप पर, पीडब्ल्यूडी को मिला दूसरा स्थान

दिल्ली सरकार ने प्रदूषण से जुड़ी शिकायतों के समाधान के आधार पर अपने 14 विभागों की रैंकिंग की है, जिसमें पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) को पहला स्थान मिला है, जबकि लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) दूसरे और दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर है।

इन विभागों को दो श्रेणियों में बांटा गया था, पहली जिन्हें 'ग्रीन दिल्ली' (Green Delhi) ऐप के जरिये 100 से ज्यादा शिकायतें मिली थीं और दूसरी जिन्हें 1,000 से ज्यादा शिकायतें मिली थीं। रैंकिंग के लिए विभागों के अगस्त तक के कामकाज का विश्लेषण किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, विभागों के कामकाज का आंकलन तीन मानदंडों के आधार पर किया गया, जिनमें निपटाई गई शिकायतों की संख्या, समाधान की गुणवत्ता और उसमें लगने वाला समय शामिल है। यहां शिकायत समाधान की गुणवत्ता से तात्पर्य यह है कि समाधान उचित तरीके से हुआ है या क्या शिकायत पर दोबारा विचार किया गया। 

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सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, कोई भी विभाग तय समय सीमा के भीतर शिकायतों का समाधान नहीं कर सका। जिन पांच विभागों को 1,000 से ज्यादा शिकायतें मिली, वो हैं - उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिण दिल्ली नगर निगम, पूर्वी दिल्ली नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए)।

इस लिस्ट में 100 में से 58 अंक प्राप्त कर पूर्वी दिल्ली नगर निगम पहले स्थान पर रहा। उसे 3,436 शिकायतें मिलीं, जिनमें से उसने 3,423 का समधान किया और उनमें से 90 प्रतिशत शिकायतों पर दोबारा कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी।

पीडब्ल्यूडी ने उसे मिली 4,771 शिकायतों में से 4,630 का समाधान किया और 56 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। वहीं, दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने 5,877 शिकायतों में 5,622 का निपटारा किया और तीसरे स्थान पर रहा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 6,040 शिकायतों में से 5,527 का, जबकि डीडीए ने 1,536 शिकायतों में से 1,300 का समाधान किया।

वहीं, 100 से ज्यादा श्रेणियों में मिली 218 शिकायतों में से 216 का समाधान कर 62 अंकों के साथ नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) शीर्ष पर रही। इसके साथ ही 58 अंकों के साथ इस श्रेणी में दूसरे स्थान पर रही दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने 166 शिकायतों में से 164 का निपटारा किया। दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने 569 मामलों में से 551 का निपटारा करते हुए 55 अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया।

राजस्व विभाग और केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) क्रमश: 45 और 42 अंकों के साथ सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले विभाग रहे। राजस्व विभाग ने 247 शिकायतों में से 226 का समाधान किया और उनमें से 76 को फिर से खोल दिया गया। सीपीडब्ल्यूडी ने 261 शिकायतों में से 183 का निपटारा किया, जिनमें से 99 को फिर से खोल दिया गया। 

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