हरियाणा के 1 लाख अति गरीब परिवारों की सालाना आय 1 लाख रुपये करने का संकल्प : खट्टर

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि सरकार प्रदेश के निर्धनतम परिवारों के आर्थिक उत्थान को लेकर बेहद गंभीर है और उसने इनकी सालाना आमदनी एक लाख रुपये करने का संकल्प लिया है।

खट्टर ने सोमवार को सिविल सचिवालय स्थित अपने ऑफिस में यह संकल्प दोहराते हुए अधिकारियों को इस योजना के लिए तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने अपने इस ड्रीम प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा करते हुए कहा कि ये निर्धनतम एक लाख परिवार योजना का लाभ लेने के लिए खुद आगे आने वाले नहीं हैं बल्कि सरकार को पहल कर इनकी पहचान करनी है। ये परिवार किसी झुग्गी-झोपड़ी या मलिन बस्तियों में रहने वाले हो सकते हैं। उन तक योजना का लाभ पहुंचाने के लिए खुद उनके पास पहुंचना है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग पहले से रोजगार पर हैं उन्हें नहीं छेड़ना है बल्कि नए काम ढूंढकर एक लाख परिवारों की आमदनी बढ़ानी है। सरकार का लक्ष्य सभी को काम देना है। एक लाख निर्धनतम परिवारों की आमदनी बढ़ाने के बाद अगले एक लाख का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा। इस प्रकार यह क्रम लगातार जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि ऐसे परिवारों की पहचान परिवार पहचान पत्र के सर्वेक्षण के माध्यम से की जाएगी। यह सर्वेक्षण स्थानीय कमेटियों द्वारा किया जाएगा जो जिले में अतिरिक्त उपायुक्त की देखरेख में काम कर रही हैं। बहुत जल्द ही ये एक लाख परिवारों की सूची तैयार हो जाएगी। 

मुख्यमंत्री ने इस दौरान विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. राज नेहरू को समाज के अंतिम पायदान पर खड़े कम पढ़े-लिखे और अन्य कारणों से पिछड़े ऐसे परिवारों के लिए रोजगार की उपलब्धता के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा। इन परिवारों के योग्य युवा, महिला एवं अन्य को कौशल विकास योजना के तहत कोर्स कराकर परिवारों की आमदनी बढ़ाने का काम किया जाएगा। उन्होंने बेसिक कोर्स औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कराने की भी योजना बनाने के लिए निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कौशल विकास एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से लोगों का जीवन स्तर सुधारने में अहम भूमिका निभाई जाएगी।

सीएम खट्टर ने कहा कि ऐसे गरीब परिवारों को गोद लेने के लिए उद्योगपतियों से भी आग्रह किया जाएगा। ऐसे परिवारों को स्वरोजगार के लिए न केवल ब्याज रहित ऋण दिए जाने की योजना बनाई जाएगी, बल्कि प्रदेश में पहले से चल रहे 40 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों का भी सहयोग लिया जाएगा। इसके लिए इन समूहों के साथ इन निर्धनतम परिवारों को जोड़ने का काम किया जाएगा और इन्हें रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध भी कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को योजना पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। 

इस मौके पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डी.एस. ढेसी, मुख्य सचिव विजय वर्धन, अतिरिक्त मुख्य सचिव टी.सी. गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव उमाशंकर, अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. अमित अग्रवाल तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।