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Hindi News NCRNOIDA के फ्लैट खरीदारों को जल्द मिलेगी राहत, 1.67 लाख ग्राहकों को होगा फायदा

NOIDA के फ्लैट खरीदारों को जल्द मिलेगी राहत, 1.67 लाख ग्राहकों को होगा फायदा

नोएडा और ग्रेटर नोएडा के फ्लैट खरीदारों और बिल्डर को जल्द राहत मिलने वाली है। दोनों की समस्याओं को सुलझाने के लिए गठित अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को जल्द लागू किया जा सकता है।

NOIDA के फ्लैट खरीदारों को जल्द मिलेगी राहत, 1.67 लाख ग्राहकों को होगा फायदा
Sneha Baluniहिन्दुस्तान,ग्रेटर नोएडाTue, 21 Nov 2023 05:50 AM
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बिल्डर और फ्लैट खरीदारों की समस्याओं को सुलझाने के लिए गठित अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों को जल्द लागू किया जा सकता है। आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखे जाने की उम्मीद है। शासन ने इसको लेकर विभागों के इनपुट, आपत्तियों और सिफारिशों के साथ कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। इन सिफारिशों के लागू होने से बिल्डर और खरीदार दोनों को फायदा मिलेगा।

नोएडा-ग्रेटर नोएडा में बिल्डर-फ्लैट खरीदारों की समस्याएं बड़ा मुद्दा है। इस मसले को लेकर धरना-प्रदर्शन होते रहते हैं। ग्रेनो वेस्ट में हर रविवार को खरीदार सड़कों पर उतरते हैं। इसके समाधान के लिए लगातार प्रयास चल रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने अमिताभ कांत समिति गठित की थी।

बिल्डर और खरीदारों को राहत देने के लिए गठित इस समिति ने कई सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को लागू करने की तैयारी है। प्रदेश सरकार रियल एस्टेट क्षेत्र को जीवंत करने और रुकी हुई परियोजनाओं के लिए पुनर्वास पैकेज की घोषणा अगले सप्ताह कर सकती है। अधिकारियों ने कहा कि यह पैकेज केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अमिताभ कांत की समिति द्वारा दी गई सिफारिशों से मेल खाता है। इसका उद्देश्य रुकी हुई परियोजनाओं से जुड़े मुद्दों को हल करना है।

कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव आएगा

शासन ने इन सिफारिशों को लागू करने के लिए कैबिनेट नोट तैयार कर लिया है। कैबिनेट नोट से पहले शासन ने विभागों के इनपुट, आपत्तियों और सिफारिशों को लिया था। आगामी कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। इसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इसमें परियोजनाओं को लेकर पूरी जानकारी दी गई थी। प्राधिकरण को होने वाले नुकसान के बारे में भी बताया गया था। इससे 1.67 लाख खरीदारों को राहत की उम्मीद है।

स्पोर्ट्स सिटी मामले में एक महीने बाद भी जांच कमेटी का गठन नहीं

स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में हुई हजारों करोड़ की गड़बड़ी की जांच का मामला दब गया है। लोक लेखा समिति के निर्देश के करीब एक महीने बाद भी शासन ने उच्चस्तरीय जांच कमेटी का गठन नहीं किया। इस जांच कमेटी को गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को चिह्नित करना है। हालांकि, लोक लेखा समिति की 22 नवंबर को दोबारा बैठक होनी है।