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Delhi Pollution Crisis: दिल्ली पर प्रदूषण की तगड़ी मार, NGT ने कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश

Delhi Pollution Crisis: दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर के बीच एनजीटी ने विभिन्न एजेंसियों को दिल्ली-एनसीआर में एक्यूआई में सुधार के लिए कड़े कदम उठाने को कहा है। पढ़ें यह रिपोर्ट...

Delhi Pollution Crisis: दिल्ली पर प्रदूषण की तगड़ी मार, NGT ने कड़े कदम उठाने के दिए निर्देश
Krishna Singhभाषा,नई दिल्लीFri, 17 Nov 2023 10:00 PM
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Delhi Pollution Crisis: एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति सहित विभिन्न एजेंसी के प्राधिकारियों को दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार के लिए 'कड़े कदम' उठाने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने इस बात पर गौर किया कि राष्ट्रीय राजधानी की वायु गुणवत्ता में कोई 'सुधार दिखाई' नहीं दे रहा है। एनजीटी ने संबंधित प्राधिकारियों को 20 नवंबर तक नई कार्रवाई रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया। एनजीटी ने यह आदेश ऐसे वक्त में दिया है जब राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के कारण हालात बेहद खराब हैं। 

एनजीटी के अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल की पीठ ने दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता के बारे में विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित खबरों पर स्वत: संज्ञान लिया और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) और एनसीआर एवं आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को नोटिस जारी किए।

पीठ ने कहा कि सीपीसीबी ने प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए तकनीकी हस्तक्षेप का सुझाव दिया है, लेकिन इसने यह नहीं बताया कि इस तरह के हस्तक्षेप किस हद तक लागू किए गए थे और इनका अंतिम परिणाम क्या निकला। पीठ ने इसके संबंध में सीपीसीबी की रिपोर्ट सुनवाई की अगली तारीख या उससे पहले दाखिल किए जाने का निर्देश दिया। पीठ ने दिल्ली सरकार की रिपोर्ट पर भी गौर किया, जिसमें कहा गया है कि वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन, सड़कों, निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से उठने वाली धूल, खुले में सूखी पत्तियां और पराली जलाना प्रदूषण के स्रोत हैं।

एनजीटी ने कहा- इन सभी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वे दिल्ली में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रही हैं, लेकिन धरातल पर नतीजे संतोषजनक नहीं हैं। पीठ ने 20-30 अक्टूबर के दौरान एक्यूआई का उल्लेख करते हुए कहा कि स्थिति सुधरने के बजाय 'बद से बदतर' हो गई है। इसलिए हमारी राय है कि संबंधित एजेंसी को अपनी रणनीति की समीक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी समाधान निकालने की आवश्यकता है। इसके साथ ही पीठ ने संबंधित प्राधिकारियों को नई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई नवंबर में होगी। 

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