NGT ने पूर्वी दिल्ली की प्रदूषणकारी दुकानों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शास्त्री नगर के रिहायशी इलाकों में चल रही प्रदूषणकारी औद्योगिक इकाइयों का संज्ञान लिया है और बिना मंजूरी के चल रही ऐसी सभी इकाइयों के विरुद्ध कार्रवाई करने का दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को निर्देश दिया है।

एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री प्रथम दृष्टया कानून के उल्लंघन का संकेत दे रही है और उस पर दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति और पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा गौर करने की जरूरत है।

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एनजीटी ने कहा कि रिहायशी इलाके में बेकरी, वेल्डिंग शॉप और बूचड़खाने जैसी कई इकाइयां बिना उचित मंजूरी के चल रही हैं।

बैंच ने कहा कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति इन सवालों पर गौर कर सकती है कि आवेदक ने जिन अवैध गतिविधियों का जिक्र किया है, क्या उनके लिए कोई मंजूरी जरूरी है और क्या ऐसी मंजूरी ली गई है।

एनजीटी ने कहा कि इस बात की भी परख की जा सकती है कि संबंधित विषय पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नवीनतम दिशानिर्देशों के संदर्भ डीपीसीसी द्वारा जारी वर्गीकरण एवं नीति के अंतर्गत ये गतिविधियां किस श्रेणी में आती हैं और क्या रिहायशी या निगम क्षेत्र में उसकी इजाजत है। एनजीटी ने स्पष्ट किया है कि यदि उसके आदेश का पालन नहीं किया गया तो संबंधित विभाग के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

एनजीटी एक निवासी कुलवंत सिंह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसने आरोप लगाया है कि शास्त्री नगर की न्यू लाहौर कॉलोनी में बेकरियां, वेल्डिंग दुकानों और बूचड़खानों में अवैध एवं प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियां चल रही हैं।

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