NGT forms committee to check pollution during wedding functions at farmhouses banquet halls and hotels - आपके शादी-ब्याह पर भी होगी 'NGT' की पैनी नजर, प्रदूषण रोकने को किया ये काम DA Image

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आपके शादी-ब्याह पर भी होगी 'NGT' की पैनी नजर, प्रदूषण रोकने को किया ये काम

प्रतीकात्मक तस्वीर

बैंक्वेट हॉलों, फॉर्महाउसों और होटलों में कार्यक्रमों के दौरान होने वाले प्रदूषण और ट्रैफिक जाम पर संज्ञान लेते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने पर्यावरण के नुकसान के लिए जिम्मेदार गतिविधियां रोकने को एक कमेटी बनाई है। एनजीटी ने कमेटी से इस संबंध में एक महीने में कार्य योजना तैयार करने को भी कहा है। एनजीटी ने कमेटी के कामकाज पर नजर रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस.पी. गर्ग को नियुक्त किया है।

एनजीटी प्रमुख जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा कि विवाह स्थल अनुमति लिए बिना शादी तथा अन्य कार्यक्रमों का आयोजन करके नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एनजीटी ने एक ज्वॉइट कमेटी का गठन किया जिसमें नगर निगमों, केन्द्रीय भूजल प्राधिकरण, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली पुलिस और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के प्रतिनिधि शामिल होंगे।

हर महीने करनी होंगी दो बैठक

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, एनजीटी ने कहा कि इस कमेटी को हर महीने कम से कम दो बार बैठक करनी होगी और इसकी अध्यक्षता दिल्ली सरकार के शहरी विकास सचिव करेंगे। समिति को ट्रैफिक जाम के कारण होने वाले वायु प्रदूषण और डीजे सेट के इस्तेमाल से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए योजना बनानी होगी। 

एनजीटी मंगलवार को 'वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स सोसायटी' द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास महिपालपुर और रजोकरी में संचालित बैंक्वेट हॉल और बारात घर के कारण ट्रैफिक जाम और प्रदूषण होता है।

'समारोहों में आनंद की आजादी का स्वागत, लेकिन जवाबदेही के बिना नहीं'

एनजीटी का कहना है कि समारोहों में आनंद की आजादी का स्वागत है, लेकिन यह शांति तथा दूसरों की सहजता के संरक्षण की जवाबदेही के बिना नहीं हो सकती।

एनजीटी ने कहा कि ध्वनि, वायु और जल प्रदूषण करने तथा ट्रैफिक जाम होने के बाद आनंद लेने से कड़ाई से निपटा जाना चाहिए। बैंच ने कहा कि अन्य की खुशियों को दांव पर लगाकर कुछ लोगों का आनंद न तो इस देश की संस्कृति है और ना ही यह संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप है। 

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