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हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ नगर किए जाने की मांग, केंद्र सरकार से गुहार

New Delhi News: मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार से मांग की है कि राष्ट्रीय राजधानी के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर इंद्रप्रस्थ नगर किया जाए।

हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम इंद्रप्रस्थ नगर किए जाने की मांग, केंद्र सरकार से गुहार
Krishna Singhवार्ता,नई दिल्लीMon, 15 May 2023 06:10 PM
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राष्ट्रीय राजधानी के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम बदले जाने की मांग की गई है। मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने केंद्र सरकार से यह मांग उठाई है। सामाजिक कार्यकर्ता का कहना है कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर इंद्रप्रस्थ नगर किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश में सतना के सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता राजीव कुमार खरे ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिख कर यह अपील की है। पत्र की प्रति देश के गृह मंत्री अमित शाह एवं रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी भेजी गई है।  

पत्र में उल्लेख किया गया कि महाभारत काल के दौरान जहां आज दिल्ली है। उसे इंद्रप्रस्थ नगर के नाम से पांडवों के द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ को याद करने का कोई महत्वपूर्ण स्मृति चिन्ह नहीं है। आरटीआई कार्यकर्ता राजीव कुमार खरे का कहना है कि हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर इंद्रप्रस्थ नगर किए जाने से पांडव कालीन युग के नाम का अस्तित्व स्थापित हो सकेगा।

मालूम हो कि पिछले साल केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए दिल्ली के राजपथ का नाम बदलने का फैसला लिया था। यही नहीं राष्ट्रपति भवन ने अपने प्रसिद्ध मुगल गार्डन का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' कर दिया था। यही नहीं दिल्ली विश्वविद्यालय यानी डीयू के 'नॉर्थ कैम्पस' स्थित मुगल गार्डन का नाम भी बदल दिया गया था। डीयू के 'नॉर्थ कैम्पस' स्थित मुगल गार्डन का नाम 'गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान' रख दिया गया था। 

इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार और डीएमआरसी को कश्मीरी गेट, राजीव चौक एवं हौज खास में तीन प्रमुख 'इंटरचेंज' मेट्रो स्टेशनों पर कार्डियक लाइफ सपोर्ट सुविधाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाशने का निर्देश दिया है। अदालत ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी DMRC और दिल्ली सरकार से सुनवाई की अगली तारीख से पहले स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई के लिए पहली अगस्त की तारीख दी गई है। 

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