दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय ने दिए 30,274 करोड़

दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल परियोजना के लिए वित्त मंत्रालय ने 30,274 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। बीते दिनों पब्लिक इंबेस्टमेंट बोर्ड (पीआईबी) की बैठक में इस पर सहमति बन गई थी। अब यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट के सामने लाया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) परियोजना का शिलान्यास जल्द ही किया जा सकता है।

दिल्ली से मेरठ का यह रेल कॉरिडोर 82 किलोमीटर का होगा और इस पर शुरुआत में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चलाई जाएगी। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक की दूरी 60 मिनट में तय की जाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस परियोजना के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से मिलने वाले लगभग 1100 करोड़ रुपये के मामले को फिलहाल छोड़ दिया गया है। चूंकि दिल्ली से मंजूरी का इंतजार करने में परियोजना में देरी होती और लागत बढ़ जाती, इसलिए केंद्र ने इसके लिए वित्तीय मंजूरी देकर इस पर तत्काल काम शुरू करना का रास्ता साफ कर दिया है।

पीआईबी की इस मंजूरी के बाद  इसे अब केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने लाया जाएगा। जहां से मुहर लगने के बाद इसका शिलान्यास किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि सरकार की कोशिश चुनावों की घोषणा से पहले इसे शुरू करने का है, ताकि वह अपनी उपलब्धियों में एक और नाम जोड़ सके। 

यूपी के बजट में 400 करोड़ रुपये
आरआरटीएस परियोजना के लिए इस साल यूपी के बजट में भी 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। यह सेवा शुरू होने के बाद दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच चलने वालों को बड़ी राहत मिलेगी। केंद्र सरकार इस रास्ते पर ऐसी ट्रेन चलाएगी जिससे रोज चलने वालों को आने-जाने में आसानी होगी। 

82 किलोमीटर लंबा ट्रैक होगा सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक
16 स्टेशन होंगे मेरठ से दिल्ली के बीच
7.4 लाख यात्री रोजाना सफर करेंगे रैपिड रेल में
2025 तक तैयार हो जाएगी रैपिड रेल

इस रूट पर ये होंगे स्टेशन
सराय काले खां, आनंद विहार, साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई, मुरादनगर, मोदीनगर, मेरठ साउथ, शताब्दीनगर, मेरठ सेंट्रल, बेगमपुल, मेरठ नार्थ, मोदीपुरम