MCD स्कूलों की सुधारें हालत, 15 अगस्त तक छात्रों को दें किताब-यूनिफॉर्म; इस बात से HC नाराज

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली नगर निगम के शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि वह स्कूलों का दौरा कर सुधारात्मक कदमों के बारे में एक रिपोर्ट दाखिल करें। मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने एक रिपोर्ट में स्कूल की कमियों को उजागर होने के बाद यह आदेश दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि स्कूलों में टूटी हुई डेस्क, कुर्सियां, शिक्षकों की कमी और कक्षाओं में पानी भरने से काफी परेशानी होती है। 

पीठ ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि छात्रों को 15 अगस्त तक उनकी वर्दी मिल जाए और स्कूलों में कुर्सियां और डेस्क उपलब्ध करा दिए जाएं। याचिकाकर्ता एनजीओ सोशल ज्यूरिस्ट की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने मंगोलपुरी, कोंडली, कल्याणपुरी, कड़कड़डूमा और खजूरी चौक में एमसीडी प्राथमिक स्कूलों के अपने दौरे के संबंध में अदालत में एक रिपोर्ट पेश की थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि वे खराब परिस्थितियों में चल रहे हैं।

पीठ ने कहा कि एमसीडी को निर्देश दिया जाता है कि 1.37 लाख छात्रों को जितनी जल्दी हो सके वर्दी या नकद राशि हस्तांतरित की जाए। साथ ही छात्रों को जल्द से जल्द डेस्क और कुर्सियां उपलब्ध कराई जाएं। एमसीडी के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि डेस्क की आपूर्ति की जाएगी और वर्दी की आपूर्ति न होने के मुद्दे का भी हल किया जाएगा।

अदालत में भरे पानी का वीडियो चलाया गया

उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने आजादपुर स्थित लालबाग के निगम स्कूल में आज सुबह की बारिश के बाद की स्थिति बयां की। पीठ के आदेश पर इस स्कूल का वीडियो कोर्ट रूम में चलाया गया। स्कूल में पानी भरा था। बच्चे भी वहां मौजूद थे। पीठ ने इस पर निगम को कड़ी फटकार लगाई है।