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'घर-घर राशन' योजना लागू नहीं होने दे रहे एलजी', केजरीवाल सरकार की मंत्री ने लगाया आरोप

मंत्री आतिशी मर्लेना ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस योजना को पंजाब में लॉन्च किया है। आतिशी ने दावा किया कि इस योजना के तहत 70 लाख लाभुकों को घर पर ही राशन मिल सकेगा।

'घर-घर राशन' योजना लागू नहीं होने दे रहे एलजी', केजरीवाल सरकार की मंत्री ने लगाया आरोप
Nishant Nandanलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीSun, 11 Feb 2024 04:58 PM
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दिल्ली में 'घर-घर राशन' योजना को लेकर दिल्ली सरकार और उप राज्यपाल के बीच एक बार फिर ठन सकती है। अब केजरीवाल सरकार की मंत्री आतिशी मर्लेना ने केंद्र सरकार औऱ उप राज्यपाल विनय कुमार सिन्हा पर आरोप लगाया है कि वो इस योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने दे रहे हैं। आतिशी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार और उनके प्रतिनिधि दिल्ली के उप राज्यपाल घर-घर राशन योजना को दिल्ली में लागू करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। आतिशी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने इस योजना को पंजाब में लॉन्च किया है। आतिशी ने दावा किया कि इस योजना के तहत 70 लाख लाभुकों को घर पर ही राशन मिल सकेगा।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली और पूरे देश में जो सबसे गरीब तबका है सरकार उनको राशन देने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाती है। हर गरीब के पास एक राशन कार्ड होता है जिसके जरिए उसे गेहूं, चावल या चीनी जैसे अन्य सामान मिलते हैं। आतिशी ने कहा कि इसके बावजूद कई बार राशन वितरित करने वाला शख्स गरीबों को बहाना बना कर उन्हें राशन देने से इनकार कर देता है। आतिशी ने कहा कि अक्सर एक राशन कार्ड होल्डर को पूरा राशन नहीं मिलता है। कभी उन्हें चावल पूरा नहीं मिलता तो कभी गेहूं पूरा नहीं मिलता है। इसके अलावा उन्हें कई बार राशन दुकानदार की बदतमीजी भी झेलनी पड़ती है। 

आतिशी ने आगे कहा, 'हम सब ने देखा है कि जब भी कोई राशन की दुकान वालों के खिालफ आवाज उठाता है तो उन एक्टिविस्टों पर हमला होता है। राशन की दुकानें अपने-आप में किसी माफिया से कम नहीं है। इन्हीं सभी चीजों को दूर करने के लिए जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तब हमने घर-घर राशन पहुंचाने की योजना लाई। इस योजना के तहत जिस तरह से हम अमेजॉन या जोमैटो से ऑर्डर कर अपना सामान अपने घर मंगवा लेते हैं उसी तरह जो-जो राशन कार्ड होल्डर राशन के होम डिलीवरी के लिए साइन-अप करेंगे उनका पूरा राशन - चावल, चीनी, गेहूं या आटा पूरा पैक होकर उनके घर तक पहुंचाया जाएगा।

एक राशन कार्ड होल्डर को कही पर जाने की जरूरत नहीं होगी। उनको उनके हक का राशन एक सम्मानपूर्वक तरीके से उनके घर पर दिया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार की यह योजना बर्दाश्त नहीं हुई। साल 2018 में यह स्कीम दिल्ली के कैबिनेट में पास हुई। 2021 में यह स्कीम नोटिफाई हुई लेकिन आज तक एलजी साहब के माध्यम से केंद्र सरकार ने दिल्ली में इस स्कीम को लागू नहीं होने दिया।'

आतिशी ने आगे कहा, 'हमारी हर संभव कोशिश के बावजूद दिल्ली वालों को राशन दुकान के सामने धक्के खानी पड़ती है। ऐसा इसलिए क्योंकि केद्र सरकार और उनके नुमाइंदे घर-घर राशन योजना को दिल्ली में साकार नहीं होने दे रहे हैं। इसके बाद आतिशी ने कहा कि इसी साल लोकसभा चुनाव होने हैं। अगर दिल्ली के लोग चाहते हैं कि यहां घर-घर राशन योजना आए तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वो आम आदमी पार्टी को वोट दें ताकि दिल्ली की आवाज भी संसद तक पहुंच सके।'  

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