एलजी ऑफिस ने दिल्ली सरकार को दी आत्ममंथन की सलाह, एल्डरमैन की नियुक्ति पर क्या कहा?

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के कार्यालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दे डाली। एलजी आफिस ने कहा- एमसीडी में एल्डरमैन की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के लिए दिल्ली सरकार को आत्ममंथन करना चाहिए। इसके साथ ही एलजी ने यह भी उम्मीद जताई कि एमसीडी की स्थायी समिति के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। 

बता दें कि बीते सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि एलजी एमसीडी में 10 एल्डरमैन को नामित करने के लिए मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर काम करने के लिए बाध्य हैं।

एलजी सचिवालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने उम्मीद जताई है कि सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है, जिसके बाद एमसीडी में बदलाव आएगा। एमसीडी वैधानिक रूप से आवश्यक निकायों और प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए तेजी से कदम उठाएगा, जो पिछले करीब 19 महीनों से लंबित हैं।

एलजी कार्यालय ने दिल्ली सरकार पर फालतू की मुकदमेबाजी में उलझने का आरोप भी लगाया। एलजी ऑफिस ने कहा कि दिल्ली सरकार ने न केवल सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद किया, वरन एमसीडी को भी अपंग बनाया। यह फैसला सत्ता में बैठी सरकार और उसके नेताओं को आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत बतलाता है। जनहित सर्वोपरि है और इसे टकराव की वेदी पर बलिदान नहीं किया जा सकता है।