दिल्ली : आंदोलनकारी किसानों के लिए खुला किसान मॉल, तेल-साबुन और शैम्पू से लेकर जरूरत का हर सामान मिल रहा मुफ्त
नए कृषि कानूनों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे किसानों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं मुफ्त में प्रदान करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ खालसा एड ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान मॉल की स्थापना की...
नए कृषि कानूनों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे किसानों को दैनिक उपयोग की वस्तुएं मुफ्त में प्रदान करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ खालसा एड ने दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान मॉल की स्थापना की है।
इस किसान मॉल में टूथब्रश, टूथपेस्ट, साबुन, तेल, शैम्पू, वैसलीन, कंघी, मफलर, हीटिंग पैड, घुटने के कैप, थर्मल सूट, शॉल और कंबल के साथ अन्य चीजों का अच्छा-खासा स्टॉक रखा गया है।
खालसा एड के स्टोर मैनेजर गुरुचरन सिंह ने कहा कि हम खालसा एड के माध्यम से किसानों को एक टोकन जारी करते हैं, जिसके साथ वे किसान मॉल से वस्तुओं की खरीद कर सकते हैं। वे यहां एक टोकन लेकर आते हैं। हमने वस्तुओं की एक सूची उपलब्ध कराई है। दैनिक उपयोग की सभी चीजें यहां उपलब्ध हैं। किसान अपनी जरूरत के मुताबिक सामान यहां से ले जाते हैं। हम हर दिन 500 से अधिक टोकन बांटते हैं।
LIVE : किसानों ने कहा- जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम यहीं बैठेंगे
कुछ दिन पहले, 11 दिसंबर को खालसा एड ने सिंघु बॉर्डर (दिल्ली-हरियाणा सीमा) पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए एक फुट मसाज सेंटर स्थापित किया था।
Delhi: Khalsa Aid has set up Kisan Mall at Tikri border to provide items of daily use for free to farmers.
— ANI (@ANI) December 24, 2020
"We distribute tokens to farmers with which they can procure items from here," says Guru Charan, store manager.(24.12) pic.twitter.com/imZ0Aq1h0O
किसानों का विरोध प्रदर्शन शुक्रवार को 30वें दिन भी जारी है। गुरुवार को केंद्र सरकार ने किसान संघों से कहा कि वे मंत्रियों के साथ विज्ञान भवन में होने वाली चर्चाओं के अगले दौर के लिए समय और तारीख तय करके बता दें। हालांकि, नए कृषि कानूनों को लेकर आंदोलनकारी किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई बातचीत का आज तक कोई नतीजा नहीं निकल सका है।
बता दें कि किसान हाल ही बनाए गए तीन नए कृषि कानूनों - द प्रोड्यूसर्स ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) एक्ट, 2020, द फार्मर्स ( एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन) एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट, 2020 और द एसेंशियल कमोडिटीज (एमेंडमेंट) एक्ट, 2020 का विरोध कर रहे हैं।