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केजरीवाल सरकार ने सोलर पॉलिसी को रोकने का लगााया आरोप, एलजी बोले - निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली नीति

उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से जवबा में बताया गया है कि इस पॉलिसी में एक 'रेसको' प्रावधान है जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फ़ायदा होगा। LG ने इसी प्रावधान पर विवरण मांगा है।

केजरीवाल सरकार ने सोलर पॉलिसी को रोकने का लगााया आरोप, एलजी बोले - निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने वाली नीति
Nishant Nandanलाइव हिन्दुस्तान,नई दिल्लीWed, 28 Feb 2024 01:37 PM
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दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उप राज्यपाल के बीच अब सोलर नीति को लेकर रार ठन गई है। दिल्ली सरकार का आरोप है कि उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली सरकार की सोलर पॉलिसी को लागू होने से रोक दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिनों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सोलर पॉलिसी का किया था ऐलान।  सरकार का दावा है कि सोलर पॉलिसी से दिल्ली के लोगों को बिजली बिल में राहत मिल जाती। इसी साल 29 जनवरी को दिल्ली सरकार ने सोलर पालिसी को मंजूरी दी थी।

लेकिन केजरीवाल सरकार के इन दावों पर अब उप राज्यपाल की तरफ से भी जवाब आ गया है। एलजी की तरफ से कहा गया है कि उनकी तरफ से इस नीति को रोका नहीं गया है। कहा गया है कि दिल्ली सरकार की इस  पॉलिसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जिससे लोगों के बिजली बिल जीरो हो जाते। बताया गया है कि इस पॉलिसी में एक 'रेसको' प्रावधान है जिससे सिर्फ निजी बिजली कंपनियों को फ़ायदा होगा। LG ने इसी प्रावधान पर विवरण मांगा है। LG ने यह भी पूछा है कि क्या इस पॉलिसी में भारत सरकार की हज़ारों करोड़ की कैपिटल सब्सिडी से उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने के लिये सामन्जस्य का प्रावधान है?

क्या है सोलर पॉलिसी

कुछ दिन पहले केजरीवाल सरकार ने सोलर पॉलिसी की घोषणा की थी। उसकी घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की थी। खास बात यह है कि अभी तक दिल्ली सरकार 200 यूनिट मुफ्त बिजली देती है। 400 यूनिट पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है। इस सोलर प़ॉलिसी में लोगों में 400 यूनिट के ऊपर खपत करने वालों को मुफ्त बिजली मिलने की संभावना है। दिल्ली सरकार की तरफ से यह भी जानकारी दी गई थी कि इसके अलावा अगर आप छत पर  सोलर लगाकर बिजली पैदा करते है, तो जो बिजली बनती है उसे सरकार खरीदेगी।

क्या बोलीं आतिशी

दिल्ली सरकार की ऊर्जा मंत्री आतिशी ने कहा, 'यह इतनी अच्छी सोलर नीति थी कि जिसमें साल 2027 तक कुल बिजली खपत का 20 फीसदी सौर ऊर्जा का उत्पादन होता। मगर, आज दुख के साथ इस सदन में बताना चाहती हूं कि जिस सोलर पॉलिसी से 400 यूनिट के ऊपर भी मुफ्त बिजली मिल सकती है, जिससे सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाया जा सकता था। उसे एलजी साहब ने मंजूरी नहीं दी है। वह इस फाइल को करीब एक महीने तक लेकर बैठे रहे। कई बार कहा गया कि इसे पास कीजिए। इस नीति से संबधित फाइल को बार-बार इधर से उधर घुमाया जा रहा है। इसका एक ही ध्येय है कि आचार संहिता लगने से पहले इस सौर ऊर्जा को लागू ना किया जा सके। 

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