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संसद पहुंचा 800 साल पुरानी तोड़ने का मामला, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा? VIDEO

कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोमवार को राज्यसभा में अखूंदजी मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाने का मामला उठाया। इस दौरान उन्होंने डीडीए और एनडीएमसी की कार्रवाई पर सावल खड़ा किया। देखें वीडियो।

संसद पहुंचा 800 साल पुरानी तोड़ने का मामला, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने क्या कहा? VIDEO
Mohammad Azamलाइव हिंदुस्तान,दिल्लीMon, 05 Feb 2024 03:27 PM
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30 जनवरी को दिल्ली के मेहरौली इलाके में 800 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया था। मस्जिद के साथ ही मदरसे और कब्र पर भी बुलडोजर गया था। अब यह मामला देश की संसद तक पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोमवार को राज्यसभा में अखूंदजी मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर चलाने का मामला उठाया। इमरान प्रतापगढ़ी ने मेहरौली की अखूंदजी मस्जिद के साथ ही दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हाल ही में ढहाई गई मस्जिदों का मुद्दा भी संसद में उठाया।

सोमवार को संसद में 800 साल पुरानी मस्जिद को ढहाए जाने को लेकर इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि जो दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) 1957 में गठित हुआ वो कई सौ साल पुरानी मस्जिद को अतिक्रमण कैसे कह सकता है। इस दौरान कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने मस्जिद और मदरसे पर डीडीए के बुलडोजर ऐक्शन पर कई सवाल खड़े किए। इस दौरान उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि क्या डीडीए 1991 में संसद के बनाए हुए 'वर्शिप एक्ट' को नहीं मानता है?

सुनहरी बाग मस्जिद का भी उठाया मुद्दा
सोमवार को संसद में बोलते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने सुनहरी बाग मस्जिद का भी मामला उठाया। उन्होंने कहा कि संसद भवन से महज कुछ ही दूरी पर स्थित सुनहरी बाग मस्जिद में इंकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले हसरत मोहानी बैठा करते थे। अब एनडीएमसी को यह मस्जिद अतिक्रमण क्यों नजर आती है?

दिल्ली की कई मस्जिदों को लेकर बोलते हुए इमरान प्रतापगढ़ी ने शायराना अंदाज में अपना दर्द बयां किया। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा, "विरासतों को सहेजा जाता है, उनसे नफरत नहीं की जाती, उन्हें उजाड़ा नहीं जाता"।

अखूंदजी मस्जिद पर बुलडोजर चलाने का मामाल दिल्ली हाईकोर्ट भी पहुंच गया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने डीडीए से जवाब तलब किया है और पूछा है कि किस आधार पर मस्जिद और मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की गई है। फिलहाल यहां किसी तरह की कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने 12 फरवरी तक रोक लगा दी है।

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