नोएडा के घर खरीदारों के लिए गुडन्यूड, सुपरटेक प्रोजेक्ट में रजिस्ट्री का रास्ता साफ; क्या है प्रोसेस

नोएडा सेक्टर-17ए स्थित सुपरटेक अपकंट्री के 608 घर खरीदारों के लिए अच्छी खबर है। उनके प्लॉट और फ्लैट की रजिस्ट्री की राह आसान हो गई है। यमुना विकास प्राधिकरण के प्रयास से घर खरीदारों के लिए संयुक्त खाता खोला जाएगा। खरीदार इस खाते में लीज रेंट और किसानों का 64.7 प्रतिशत मुआवजा जमा कराकर रजिस्ट्री करा सकते हैं। बोर्ड बैठक में बुधवार को यमुना प्राधिकरण के इस प्रस्ताव पर मुहर भी लगा दी गई।

गलगोटिया विश्वविद्यालय के पास सेक्टर-17 में सुपरटेक ने अपकंट्री परियोजना को वर्ष 2011 में शुरू किया था। परियोजना पर यमुना प्राधिकरण का करीब 383 करोड़ रुपये बकाया हैं। बिल्डर पैसे नहीं दे रहा। इस वजह से लोगों के घर रजिस्ट्री का रास्ता भी साफ नहीं हो पा रहा था। खरीदार परियोजना में करीब 13 वर्षों से फंसे थे। प्राधिकरण ने खरीदारों को राहत दिलाने के लिए रजिस्ट्री का प्रस्ताव बोर्ड बैठक में रखा। बोर्ड ने 608 खरीदारों के फ्लैट और प्लॉट की रजिस्ट्री को मंजूरी दे दी है।

फैसला लिया गया कि सुपरटेक अपकंट्री हाउसिंग सोसाइटी के खरीदारों पर जितना पैसा बकाया है, उसको लेने के लिए प्राधिकरण और आवंटियों के बीच एक संयुक्त खाता खोला जाएगा, जिसमें घर खरीदार अपना बकाया पैसा जमा कर सकेंगे। पैसा जमा करने के बाद लोगों के घर की रजिस्ट्री के रास्ते खुल जाएंगे। पैसा जमा होने के 15 दिन बाद ही रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी। यहां के घर खरीदारों को किसानों की 64.7 प्रतिशत मुआवजा और लीज रेंट के करीब 107 करोड़ रुपये चुकाने हैं। बताया जा रहा है कि सुपरटेक अपकंट्री से प्रभावित घर खरीदारों से बकाया रकम लेने के बाद किसानों के बैंक एकाउंट में मुआवजे का पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

जेपी इंफ्राटेक के फ्लैटों के निर्माण में सितंबर से तेजी आएगी जेपी इंफ्राटेक के 20 हजार फ्लैटों के निर्माण में सितंबर से तेजी आएगी। इसके लिए यमुना विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में किसानों को मुआवजे के रूप में 854 करोड़ रुपये वितरित करने का प्रस्ताव भी पास हो गया है। प्राधिकरण अपने स्तर से दिए जाने वाले 355 करोड़ रुपये का भुगतान एक ही बार में करेगा, जो कुल 1689 करोड़ रुपये का 21 प्रतिशत है। वहीं, सुरक्षा 490 करोड़ रुपये देगी।

निर्माण में देरी पर जुर्माना 

यीडा क्षेत्र में विकास परियोजनाओं में देरी पर अब प्रतिवर्ष कुल लागत के सापेक्ष एक प्रतिशत की पेनल्टी लगेगी। दस वर्ष तक बिल्डर को मौका दिया जाएगा। इसके बाद प्लॉट निरस्त होगा। अभी निर्माण में देरी पर पहले वर्ष से ही 4 जुर्माने का प्रावधान था। बोर्ड बैठक में कुल 17 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। बैठक में चेयरमैन अनिल सागर, सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईटो कपिल सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

फिल्म सिटी के लिए अलग इंटरचेंज बनेगा

बोर्ड बैठक में फिल्म सिटी के लिए यमुना एक्सप्रेसवे पर जीरो प्वाइंट से 23 किलोमीटर पर इंटरचेंज बनाने का प्रस्ताव भी पास हो गया। यह 75 मीटर चौड़ा होगा, जिसके निर्माण में करीब 18 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानि केजीपी और यमुना एक्सप्रेसवे को जोड़ने के लिए इंटरचेंज और कार्गो हब को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए बनने वाली करीब 11 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण की जिम्मेदारी एनएचएआई को दे दी गई है।