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किसानों की बल्ले-बल्ले! 4000 कृषकों को जल्द मिलेंगे आबादी भूखंड; ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बना रहा लिस्ट

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उन किसानों की पात्रता सूची तैयार कर रहा है,जो पिछले कई सालों से आबादी भूखंड का इंतजार कर रहे हैं। इससे अधिसूचित क्षेत्र के विभिन्न गांवों के 4000 से अधिक किसानों को लाभ होगा।

किसानों की बल्ले-बल्ले! 4000 कृषकों को जल्द मिलेंगे आबादी भूखंड; ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बना रहा लिस्ट
Praveen Sharmaग्रेटर नोएडा। हिन्दुस्तानSat, 22 Jun 2024 09:22 AM
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किसानों के लिए गुड न्यूज है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण उन किसानों की पात्रता सूची तैयार कर रहा है, जो पिछले कई सालों से आबादी भूखंड का इंतजार कर रहे हैं। इससे अधिसूचित क्षेत्र के विभिन्न गांवों के 4000 से अधिक किसानों को लाभ होगा। वहीं आबादी भूखंड लगाने के लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी है। उम्मीद है कि अगले दो माह में यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

इसके अलावा जिन किसानों की पूर्व में पात्रता सूची तैयार कर ली गई है, उनके भूखंड आवंटित करने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है।

विकास परियोजना के लिए जमीन अधिग्रहण के एवज में किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड देने का प्रावधान है। उस भूखंड पर किसान मकान बनाने के साथ 50 फीसदी हिस्से पर व्यावसायिक गतिविधि भी कर सकते हैं। वर्षों पहले जमीन अधिग्रहण करने के बाद भी प्राधिकरण ने चार हजार से अधिक किसानों की पात्रता सूची तैयार नहीं की है। ऐसे में किसान आबादी भूखंड के लिए भटक रहे हैं। जिनकी पात्रता सूची तैयार की गई थी,उनको भी समय पर भूखंड नहीं मिल पाया। जमीन की उपलब्धता न होने की वजह से प्राधिकरण ने लगभग चार साल पहले पात्रता सूची पर रोक लगा दी थी। इसको लेकर किसान आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं।

किसानों की परेशानी को देखते हुए प्राधिकरण ने अब पात्रता सूची तैयार करने का काम शुरू कर दिया है। सीईओ के दिशानिर्देश पर गांव वार तैयार की जा रही पात्रता सूची से 4000 से अधिक किसान लाभांवित होंगे।

गांव के पास मिलेगी भूमि

किसानों को आबादी के भूखंड आवंटित करने के लिए जमीन की तलाश भी शुरू कर दी गई है। भूलेख विभाग के अधिकारी इस काम में जुट गए हैं। गांव के आसपास ही भूखंड आवंटित किए जाएंगे। गांव के समीप जमीन उपलब्ध न होने पर दूसरे गांव में भी भूखंड लगाए जा सकते हैं।

क्या है पात्रता सूची

प्राधिकरण का भूलेख विभाग निरीक्षण करता है कि किसान की कितनी जमीन ली गई है। उसके एवज में कितने मीटर का आबादी भूखंड मिलना है। फिर सूची नियोजन विभाग में जाती है। जमीन की उपलब्धता के आधार पर भूखंड लगाया जाता है। कब्जा दिलाने का काम परियोजना विभाग करता है। प्राधिकरण में जमीन अधिग्रहण से प्रभावित किसानों को छह फीसदी आबादी भूखंड देने का प्रावधान है।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ आशुतोष कुमार द्विवेदी ने कहा, ''आबादी भूखंड आवंटित करने के लिए किसानों की पात्रता सूची तैयार की जा रही है। प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाएगा। जमीन की तलाश की जा रही है। प्राधिकरण किसानों की समस्याओं का निस्तारण करने का काम कर रहा है।''