गाजियाबाद : फॉर्म की जांच में देरी से प्रधानमंत्री आवास का ड्रॉ अटका

डूडा से सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने का मामला सामने आने के बाद जिला प्रशासन सख्त है। जिला प्रशासन के निर्देश के बाद जीडीए ने इस योजना के तहत आवेदन करने वाले चार हजार से ज्यादा आवेदकों के फॉर्म उन्हें भेज दिए हैं। इससे योजना का ड्रॉ अटक गया है। साथ ही जनवरी में मकान का कब्जा देने पर भी सवाल उठने लगे हैं।

मधुबन बापूधाम में बनने वाले यह मकान दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे। तय लक्ष्य के अनुसार जीडीए को इन मकानों का ड्रॉ अब तक कर देना चाहिए था, ताकि जनवरी में मकानों का कब्जा आवंटियों को दिया जा सके। लेकिन पिछले दिनों अर्थला झील की सरकारी जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेकर पांच लोगों ने डूडा से लोन ले लिया था। इस मामले के सामने आने के बाद जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिला प्रशासन ने जीडीए से भी इस योजना के तहत आवेदन करने वालों के फॉर्मों के सत्यापन के लिए मांगे। हालांकि जीडीए ने प्रथम चरण की योजना के फॉर्म पिछले साल ही निकाले थे। उस दौरान 6983 आवेदकों ने आवेदन किया था।

प्राधिकरण द्वारा डूडा से कराई जांच में 2,061 आवेदकों के फॉर्म निरस्त कर दिए गए और सिर्फ 4922 पात्रों को योग्य माना गया। लेकिन इस योजना में डूडा से लोन लेने की धांधली सामने आने के बाद जिलाधिकारी ने इन फॉर्म को जांच कराने के लिए मांगा है।

इस कारण हो रही देरी

जीडीए ने जिला प्रशासन को 4922 फॉर्म भेजे हैं। इन सभी फॉर्म का सत्यापन करना होगा। यह सत्यापन तहसीलदार के माध्यम से कराया जाएगा। साथ ही फॉर्म का सत्यापन करने वाले अधिकारी व बाबू की पूरी जिम्मेदारी होगी। भविष्य में अगर कोई अयोग्य व्यक्ति योजना का लाभ लेता पाया गया तो सत्यापन करने वाले अधिकारी व बाबु पर कार्रवाई होगी। इस कारण इन फॉर्म का सत्यापन करने में समय लग रहा है। सूत्र बताते हैं कि इनका सत्यापन करने में कम से कम तीन महीने से ज्यादा का समय लग सकता है।

''प्रधानमंत्री आवास के फॉर्म का सत्यापन होने के बाद ही ड्रॉ निकाला जाएगा। प्रथम चरण में तैयार होने वाले मकानों का कब्जा देने का लक्ष्य जनवरी रखा है।''-कंचन वर्मा, उपाध्यक्ष, जीडीए

यूं हो रहा फॉर्म का दोबारा सत्यापन

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कई योजनाएं चल रही है। इसमें से एक योजना में दुर्बल आय वर्ग का व्यक्ति अपनी जमीन पर मकान बनाने के लिए डूडा से लोन ले सकता है। इस योजना का लाभ अर्थला की सरकारी जमीन पर पांच लोगों ने ले लिया। इन्हें 30 गज के भूखंड पर मकान बनाने के लिए प्रति व्यक्ति 50 हजार रुपये की पहली किस्त जारी कर दी गई थी। इस बात का खुलासा झील की जमीन पर बने अवैध मकानों को तोड़ने के दौरान हो सका। इस मामले के बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया।