शेल्टर होम की जरूरत को तुरंत करें पूरा, कॉन्ट्रैक्ट पर रखिए स्टाफ; आशा किरण पर HC का आदेश

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सभी संबंधित अधिकारियों को बिना देरी के आशा किरण आश्रय गृह में तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने का निर्देश दिया है। निराशा व्यक्त करते हुए न्यायालय ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग के सचिव को प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर तत्काल कार्रवाई को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया। उच्च न्यायालय ने जोर दिया कि वित्तीय बाधाएं महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने में बाधा नहीं बननी चाहिए।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने सचिव से आपातकाल से निपटने के लिए अनुबंध पर नियुक्तियों सहित अतिरिक्त संसाधनों और कर्मचारियों का अनुरोध करने को कहा है। न्यायालय ने समाज कल्याण सचिव का आश्वासन दर्ज किया कि वह व्यक्तिगत रूप से स्थिति की निगरानी करेंगे। पीठ ने सचिव को सोमवार तक एक नई स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का भी निर्देश दिया। 

पीठ ने कहा कि संकट को देखते हुए जल्द प्रभावी कदम उठाने की जरुरत है। पीठ ने कहा कि वहां रहने वाले लोगों को असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त धन के लिए उपराज्यपाल से संपर्क करने का भी सुझाव दिया है। कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए अनुबंध पर कर्मचारियों को नियुक्त करने की सिफारिश की गई है। अगली सुनवाई सोमवार को होनी है।

वातानुकूलित सभागार में रखा 

सुनवाई के दौरान समाज कल्याण विभाग के सचिव ने पीठ को बताया कि उन्होंने 14 पुरुषों को आशा दीप और 10 महिलाओं को आशा ज्योति में स्थानांतरित कर दिया है। इसके अतिरिक्त वर्तमान परिस्थितियों के कारण उन्होंने आशा किरण में एक छात्रावास स्थापित किया है। साथ ही गर्मी से निपटने के लिए 70 वयस्क महिलाओं को अस्थायी रूप से एक वातानुकूलित सभागार में रखा है।

जांच कर जवाबदेही तय करने की मांग

आशा किरण शेल्टर होम में हुईं मौतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दिव्यांगों के अधिकारों के लिए काम करने वाले एक समूह ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर अपनी मांगें रखी। विरोध प्रदर्शन कर रहे प्रतिनिधियों ने कहा कि स्थानीय एसडीएम की रिपोर्ट में इस शेल्टर होम में इस वर्ष कई मौतें हो चुकी हैं। इस संबंध में उनकी सरकार व प्रशासनिक विभागों से आठ सूत्रीय मांग हैं। इस शेल्टर होम में हुईं मौतों के कारण को लेकर जांच कर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए। आशा किरण में प्रबंधन और सुविधाओं की व्यापक समीक्षा की जाए।