ग्रेटर नोएडा में बसाए जाएंगे चार नए औद्योगिक सेक्टर, ये होंगे फायदे

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बोर्ड बैठक शुक्रवार को हुई। बैठक में शहर में चार नए औद्योगिक सेक्टर बनाने और उद्योगों के लिए 1500 एकड़ जमीन खरीदने पर सहमति बन गई। शहर में नागरिक सुविधाएं दुरुस्त करने के लिए नया विभाग बनाया जाएगा।

प्राधिकरण सभागार में चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में फैसला हुआ कि उद्योगों की स्थापना के लिए किसानों की सहमति से 1500 एकड़ भूमि खरीदी जाएगी। साथ ही, सेक्टर में चार नए औद्योगिक सेक्टर विकसित किए जायेंगे। इससे बहुराष्ट्रीय कंपनियों को जमीन आवंटन किया जा सकेगा। प्राधिकरण की आवासीय भूखंडों कॉपरेटिव सोसायटी एवं ग्रुप हाउसिंग योजना के अन्तर्गत एकल सदस्यों को आवंटित भूखण्ड पर विलम्ब से कार्यपूर्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए लगाए गए विलंब शुल्क के लिए एक मुश्त समाधान योजना शुरू हो गई है। 30 जून तक आवेदन करने वाले को विलंब शुल्क में 50%, 10 जुलाई तक 40% और 31 अक्टूबर तक आवेदन करने वाले को विलंब शुल्क में 30% की छूट दी जाएगी।

शहर के रखरखाव पर 345 करोड़ खर्च : प्राधिकरण ने गांवों के विकास पर इस वर्ष 102 करोड़ रुपये खर्च कर चुका है। शहर के रखरखाव पर 345 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। प्राधिकरण ने इस साल 400 करोड़ का कर्ज उतारा है।

जीआईएस के तहत होगा प्राधिकरण : प्राधिकरण द्वारा अपने दैनिक कार्यो एवं कार्यप्रणाली में और अधिक कार्य कुशलता एवं दक्षता लाये जाने के लिए एनआईसी से जीआईएस सर्वे कराएगा। इसके लिए एनआईसी को काम दिए जाने का अनुमोदन कर दिया गया।

रि-शेड्यूलमेंट पॉलिसी जारी : बिल्डर्स एवं वाण्यिज्यिक परियोजनाओं के लिए रि-शिड्यूलमेन्ट पॉलिसी की अवधि 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है।

नागरिक सुविधाओं के लिए अलग विभाग बनेगा

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र वृहद है। समय के साथ-साथ प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र बढ़ता जा रहा है। मास्टर प्लान के अनुसार ग्रेटर नोएडा में वर्तमान में लगभग 100 सेक्टर विकसित किये जा चुके हैं। वर्तमान में परियोजना विभाग के अभियन्ताओं से ही यह समस्त कार्य कराये जा रहे हैं। नागरिक सुविधाओं के लिए अलग विभाग बनाने पर सहमति बन गई। 

पेट्रोल पंप की योजना आएगी 

प्राधिकरण अब पेट्रोल पम्प की योजना लाएगा। इसके लिए बोर्ड ने सहमति दे दी है। यह योजना वाण्यिज्यिक योजना के तहत आएगी। प्राधिकरण की फ्री-होल्ड सम्पत्तियों के लिये नामान्तरण प्रक्रिया संबंधी नीति का अनुमोदन बोर्ड ने कर दिया। फ्री-होल्ड के आवंटी निर्धारित प्रक्रिया के उपरान्त प्राधिकरण से नामान्तरण करा सकेंगे।  

जमीन के दाम बढ़ाने का प्रस्ताव अगली बैठक में 

प्राधिकरण विभिन्न परिसम्पत्तियों के भू-आवंटन दरों के निर्धारण विषयक प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसमें जनसंख्या घनत्व के आधार शहर को चार वर्गों में बांटा जाना था। इसी आधार पर जमीन की दरें तय करनी थीं। लेकिन इसे अब अगली बैठक में रखा जाएगा।