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पानी का गलत बिल न भरें, दिल्ली में जल्द लागू होगी वन टाइम सेटलमेंट योजना; इन दो तरीकों से भुगतान

दिल्ली सरकार पानी उपभोक्ताओं के लिए जल्द ही वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू करेगी। यह दावा सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान किया। उन्होंने गलत बिल नहीं भरने को कहा।

पानी का गलत बिल न भरें, दिल्ली में जल्द लागू होगी वन टाइम सेटलमेंट योजना; इन दो तरीकों से भुगतान
Sneha Baluniहिन्दुस्तान,नई दिल्लीTue, 20 Feb 2024 06:09 AM
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पानी के बिल से परेशान लोग गलत बिल जमा न करें। सरकार हर हाल में दिल्ली जल बोर्ड की वन टाइम सेटलमेंट योजना लागू कराकर रहेगी। यह दावा सीएम अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के दौरान किया। इस योजना को अधिकारियों द्वारा लागू नहीं करने के चलते सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाया गया, जो ध्वनिमत से पारित हो गया। 

केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 27 लाख से अधिक पानी के उपभोक्ता हैं। इसमें से 18.5 लाख उपभोक्ता बिल जमा नहीं कर रहे हैं। अधिकारी ने कैबिनेट में लाने से मना किया मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जल बोर्ड ने इस योजना को 13 जून 2023 को पास कर दिया था। अब इसे लागू करने के लिए कैबिनेट में लाना था। वित्त सचिव को भेजा गया तो उन्होंने कहा कि मैं इस फाइल पर कुछ कमेंट नहीं करूंगा।

शुरू न होने पर आंदोलन करेंगे मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि दिल्ली में काम रोकने के पीछे भाजपा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा अस्पताल में दवाई भी बंद करा चुकी है। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी से आग्रह करता हूं कि वही इस योजना को लागू कराने के लिए एलजी से बात करें। मैं इसका श्रेय उन्हें दे दूंगा। अगर यह योजना लागू नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे।

इन दो तरीकों से उपभोक्ता भुगतान कर सकेंगे

पहला- अगर उपभोक्ता ने दो से पांच वर्ष तक बिल नहीं भरा है तो इस दौरान उसके जो दो बिल ठीक मिलते हैं, उसे सही मान लिया जाएगा। इसका औसत निकालकर उसी आधार पर बाकी महीनों का बिल लिया जाएगा।
दूसरा- ये नेबरहुड नीति है। इसमें मान लीजिए किसी के यहां पानी का मीटर ही नहीं है। उस स्थिति में उसकी गली में उसी साइज वाले मकान से (जहां पानी का मीटर लगा हो) औसतन एक महीने का बिल निकालेंगे। इसके बाद उसी आधार पर उसका बिल वसूलेंगे। मान लीजिए किसी का औसतन बिल 20 हजार लीटर है, उसका सारा बिल माफ हो जाएगा। अगर ज्यादा हुआ तो जुर्माना और ब्याज छोड़कर उससे बाकी बिल लिया जाएगा। इससे जल बोर्ड को 10.50 लाख उपभोक्ताओं के पानी का बिल भी मिलने लगेगा।

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