ट्रेंडिंग न्यूज़

अगला लेख

अगली खबर पढ़ने के लिए यहाँ टैप करें

Hindi News NCRदिल्ली जल संकट: केजरीवाल सरकार को SC की फटकार के बीच HC भी सख्त, तीन हफ्ते में मांगा जवाब

दिल्ली जल संकट: केजरीवाल सरकार को SC की फटकार के बीच HC भी सख्त, तीन हफ्ते में मांगा जवाब

जल संकट के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बीच दिल्ली हाईकोर्ट में भी सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मसले पर दाखिल एक याचिका पर दिल्ली और हरियाणा की सरकारों से जवाब मांगा है।

दिल्ली जल संकट: केजरीवाल सरकार को SC की फटकार के बीच HC भी सख्त, तीन हफ्ते में मांगा जवाब
water crisis in delhi
Krishna Singhपीटीआई,नई दिल्लीWed, 12 Jun 2024 07:27 PM
ऐप पर पढ़ें

दिल्ली जल संकट का मसला सुप्रीम कोर्ट ही नहीं हाईकोर्ट में भी पहुंचा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि यदि वह टैंकर माफिया से नहीं निपट सकती है तो अदालत दिल्ली पुलिस को कार्रवाई के लिए कहेगी। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि यदि दिल्ली वालों को टैंकर से पानी पहुंचाया जा सकता है, तो पाइपलाइन से क्यों नहीं... ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल ही रहा है दिल्ली हाईकोर्ट में भी एक याचिका दाखिल कर दी गई है। 

याचिका में दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति नहीं करने के लिए हरियाणा के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्रवाई की मांग की गई है। इतना ही नहीं इस याचिका पर हाईकोर्ट ने भी दिल्ली और हरियाणा की सरकारों से जवाब मांगा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अवकाश पीठ ने दिल्ली और हरियाणा सरकारों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। अदालत ने हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से भी जवाब मांगा है। 

दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर अगली सुनवाई 24 जुलाई को तय की है। याचिका अधिवक्ता एसबी त्रिपाठी ने डाली है। इसमें आरोप लगाया गया है कि हरियाणा ने गर्मी के मौसम में दिल्ली को पानी की आपूर्ति कम कर दी है। यह कमी 'जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से की गई है। दलील दी गई है कि हरियाणा ने मई 2023 में हाईकोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि दिल्ली को 719 क्यूसेक पानी आवंटित है। वह दिल्ली को लगभग 1040 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कर रहा है।

याचिकाकर्ता का कहना है कि हरियाणा सरकार के हलफनामे को दिल्ली हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। पिछली याचिका का निपटारा 15 जनवरी 2024 को कर दिया था। इस याचिका में भी दिल्ली के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति की मांग की गई थी। अब नई याचिका में हरियाणा सरकार के सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ पिछले आदेश की अवज्ञा करने के लिए अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू किए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि पिछले आदेश की जानबूझकर अनदेखी की गई है।