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हिंदी न्यूज़ NCRनई आबकारी नीति में हुआ घोटाला? दिल्ली पुलिस ने आबकारी आयुक्त को नोटिस भेज शराब लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज मांगे

नई आबकारी नीति में हुआ घोटाला? दिल्ली पुलिस ने आबकारी आयुक्त को नोटिस भेज शराब लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज मांगे

दिल्ली पुलिस का यह फरमान एलजी वीके सक्सेना द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की नई विवादास्पद आबकारी नीति के कथित उल्लंघन की सीबीआई जांच की सिफारिश के बाद आया है।

नई आबकारी नीति में हुआ घोटाला? दिल्ली पुलिस ने आबकारी आयुक्त को नोटिस भेज शराब लाइसेंस से जुड़े दस्तावेज मांगे
Praveen Sharmaनई दिल्ली | एएनआईFri, 29 Jul 2022 03:50 PM

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दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) के सहायक आयुक्त के कार्यालय ने दिल्ली के आबकारी आयुक्त को नोटिस जारी कर नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंस देने से संबंधित सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने को कहा है।

दिल्ली पुलिस का यह फरमान उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार की नई विवादास्पद आबकारी नीति के कथित उल्लंघन की केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच की सिफारिश के बाद आया है।

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दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा 8 जुलाई को सौंपी एक रिपोर्ट में उपमुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के प्रभारी मनीष सिसोदिया द्वारा 'शराब लाइसेंसधारियों को पोस्ट टेंडर अनुचित लाभ प्रदान करने के लिए' जानबूझकर और प्रक्रियात्मक चूक" या उल्लंघन की बात कही गई थी।

ईओडब्ल्यू के एसीपी ने नई आबकारी नीति के तहत शराब लाइसेंस के लिए निविदा जारी करने की तिथि, लाइसेंस देने की तिथि और सभी सफल आवेदकों के आवेदन पत्र मांगे हैं। शराब लाइसेंस प्रदान करने वाले सफल आवेदकों के एकाधिकार और कार्टेल की जांच के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं की भी मांग की गई है।

इसके साथ ही, क्या नई दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के तहत शराब लाइसेंस प्रदान करने वाले सफल आवेदकों के एकाधिकार और कार्टेल की जांच के लिए कोई एसओपी तैयार किया गया था? यदि हां, तो कृपया संबंधित एसओपी प्रदान करें।

पुलिस ने पूछा है कि क्या दिल्ली आबकारी विभाग ने किसी आवेदक को दिए गए लाइसेंस को रद्द करने या नई आबकारी नीति के तहत रद्द किए गए लाइसेंस को रद्द करने के लिए कोई कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इन सवालों के जवाब नोटिस मिलने के तीन दिन के भीतर मांगे गए हैं।

गौरतलब है कि 2021 में कोविड-19 की घातक डेल्टा वायरस महामारी के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली कैबिनेट द्वारा आबकारी नीति को मंजूरी दी गई थी।

हालांकि, दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार का दावा है कि नई आबकारी नीति दिल्ली में नकली शराब या अवैध शराब की बिक्री को खत्म करने और राजस्व सृजन सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई थी। 

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