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मंत्रियों का रवैया ठीक नहीं, एलजी ने केजरीवाल को लिखा 5 पेज का लेटर, क्या है मामला?

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (CM Arvind Kejriwal) को पांच पेज का एक पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने इस पत्र में क्या बातें कही है, जानने के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट...

मंत्रियों का रवैया ठीक नहीं, एलजी ने केजरीवाल को लिखा 5 पेज का लेटर, क्या है मामला?
Krishna Singhपीटीआई,नई दिल्लीWed, 21 Feb 2024 08:13 PM
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दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने कुछ महत्वपूर्ण वैधानिक निकायों के गठन और संबंधित नियुक्तियों में 'अत्यधिक देरी' का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पांच पेज का एक पत्र लिखा है। एलजी ने 19 फरवरी को लिखे अपने पत्र में कहा है कि विभागों में मंत्री बिना किसी कारण के महीनों तक फाइलों को रोके रखते हैं। व्यापक जनहित को देखते हुए मंत्रियों का रवैया कतई ठीक नहीं है। इस पत्र पर केजरीवाल सरकार की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल पाई है।

उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखे अपने पत्र में कहा- आप इस बात से सहमत होंगे कि दिल्ली सरकार और उसके मंत्रियों का फाइलों को दबाए रखने का रवैया न केवल दिल्ली के लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावत करता है वरन शासन की स्थिति की गलत छवि पेश करता है। अब इसमें सुधार लाए जाने की दरकार है। एलजी (Delhi Lt Governor Vk Saxena) ने केजरीवाल को सलाह दी है कि वे अपने निर्देश दें ताकि मंत्रियों के पास भेजी गई फाइलों का तेजी से निस्तारण हो सके।  

उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बेहद तल्ख लहजे में कहा है कि यह अतिशयोक्ति नहीं होगा यदि कोई यह मान ले कि दिल्ली सरकार संभवतः देश की इकलौती सरकार है जो फाइलों को महीनों तक दबाए रखती है, जिसमें फाइलों को महीनों-वर्षों तक अनुचित तरीके से रोके रखा जाता है। एलजी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उक्त मसले को खुद देखने की सलाह दी है ताकि इस तथाकथित प्रैक्टिस पर लगाम लगाई जा सके। एलजी ने मामले भी गिनाए हैं जिन पर निर्णय लेने में देरी की जा रही है। 

उपराज्यपाल ने अपने पत्र में जिन मामलों में फैसला नहीं लिए जाने का जिक्र किया है उनमें प्लास्टिक अपशिष्ट (प्रबंधन एवं संचालन) नियमावली और 2011 के तहत राज्य स्तरीय निगरानी समिति का गठन शामिल है। साथ ही इंद्रप्रस्थ इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नॉलोजी दिल्ली के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए सर्च-सेलेक्शन कमेटी का गठन और राजीव गांधी सुपर स्पेशलियटी अस्पताल के संचालन परिषद का गठन शामिल है। एलजी का कहना है कि कई मसले हैं जिन पर निर्णय में देर हो रही है।

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