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भ्रष्टाचार पर दिल्ली के एलजी का बड़ा वार, फर्जीवाड़ा करने वाले दो और अफसरों को किया सस्पेंड

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दो और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। दो दिन पहले उपराज्यपाल ने अन्य मामलों में चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था।

भ्रष्टाचार पर दिल्ली के एलजी का बड़ा वार, फर्जीवाड़ा करने वाले दो और अफसरों को किया सस्पेंड
Praveen Sharmaनई दिल्ली | एएनआईFri, 24 Jun 2022 08:38 PM

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दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने भ्रष्टाचार के एक मामले में दो और अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। दो दिन पहले उपराज्यपाल ने अन्य मामलों में चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। अब दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन को गलत तरीके से बेचने के आरोप में दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।

सूत्रों के अनुसार, डीसी साहू, सब-रजिस्ट्रार-5ए, हौज खास को एक निजी व्यक्ति की मिलीभगत से चिराग दिल्ली में जोसिप ब्रोज़ टीटो मार्ग पर करोड़ों रुपये मूल्य की डीडीए की जमीन एक निजी पार्टी को हस्तांतरित करने के लिए राजस्व रिकॉर्ड बनाने से जुड़े गंभीर कदाचार और भ्रष्टाचार के मामले में निष्पक्ष जांच के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। इसी मामले में क्षेत्र के तत्कालीन कानूनगो और रिकॉर्ड रूम प्रभारी रमेश कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है।

सूत्रों के अनुसार, एलजी को सांसदों और विधायकों से उक्त सब-रजिस्ट्रार के बारे में कई शिकायतें मिल रही थीं, जो वास्तव में उस क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों और समूहों के हक में कटौती कर रहा था। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जिनमें संपत्तियों के पंजीकरण के लिए घूस मांगना, दस्तावेजों के सब-वर्जन और मनमानी शामिल थे, जो उपराज्यपाल के संज्ञान में लाए गए थे।

जांच करने पर यह पाया गया कि मौजूदा मामले में सब-रजिस्ट्रार ने निजी व्यक्तियों और क्षेत्र के कानूनगो प्रभारी के साथ आपराधिक मिलीभगत से, न केवल यह दिखाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे कि डीडीए की 1,250 वर्ग गज भूमि फ्री होल्ड थी, फरवरी 2022 में एक सेल डीड भी बनाई गई।

पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच के बाद दोनों अधिकारियों को सस्पेंड करने की सिफारिश के साथ इस आशय की एक रिपोर्ट मुख्य सचिव के अनुमोदन के लिए 17 जून, 2022 को इस मामले में सक्षम प्राधिकारी है और निलंबन आदेश के लिए भेजी गई थी। इसके बाद 21 जून, 2022 को आदेश जारी किए गए थे।

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