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नए साल पर एलजी ने लोक अभियोजकों को दिया गिफ्ट, वेतन में हो गई बढ़ोतरी

उप राज्यपाल की मंजूरी के बाद APPs को 'अब पे बैंड 3' दिया जाएगा और 5400 रुपया का ग्रेड पे दिया जाएगा। अभी सहायक प्रॉसिक्यूटरों को पे बैंड 2 का लाभ मिलता है और उनका ग्रेड पे 4,800 रुपया था।

नए साल पर एलजी ने लोक अभियोजकों को दिया गिफ्ट, वेतन में हो गई बढ़ोतरी
Nishant Nandanपीटीआई,नई दिल्लीMon, 01 Jan 2024 06:19 PM
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दिल्ली के उप राज्यपाल ने नए साल पर सहायक लोक अभियोजकों को खास तोहफा दिया है। उप राज्यपाल वी के सक्सेना ने लोक अभियोजकों के लिए हाइयर रिवाइज्ड पे स्केल को मंजूरी दे दी है। राज निवास की तरफ से सोमवार को बताया गया है कि दिल्ली सरकार में अभियोजन निदेशालय के तहत काम करने वाले सहायक लोक अभियोजकों को उच्चतर संशोधित वेतनमान दिए जाने को मंजूरी दी है। असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटरों को 3 सितंबर, 2015 से सभी परिणामी लाभ मिलेंगे। 

APPs को 'अब पे बैंड 3' दिया जाएगा और 5400 रुपया का ग्रेड पे दिया जाएगा। अभी सहायक प्रॉसिक्यूटरों को पे बैंड 2 का लाभ मिलता है और उनका ग्रेड पे 4,800 रुपया था। गृह विभाग ने वित्त विभाग के साथ संयुक्त रूप से प्रॉसिक्यूटरों के पे स्केल को रिवाइज करने की सिफारिश की थी। जिसके बाद उपराज्यपाल ने उसपर अपनी मुहर लगा दी है।

सहायक लोक अभियोजकों के लिए संशोधित वेतनमान का मुद्दा दिल्ली उच्च न्यायालय भी पहुंचा था। इसे लेकर एक रिट याचिका दायर की गई थी। इसके बाद अभियोजन निदेशालय के अभियोजकों के वेतन, डीओपी, स्थायी वकीलों की फीस और राज्य द्वारा नियुक्त किए जा रहे वकीलों पर विचार किया गया है। 

दिल्ली हाई कोर्ट ने 3 सितंबर, 2015 को दिल्ली सरकार को आदेश दिया था कि अभियोजन निदेशालय के अभियोजन अधिकारी के वेतन ढांचे में संशोधन को मंजूरी देते हुए 1 सितंबर 2015 के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के कार्यान्वयन के संबंध में रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। 

एलजी सचिवालय ने इस मामले को केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ मिलकर उठाया था। बाद में दिल्ली अभियोजक कल्याण संघ ने हाई कोर्ट में एक अवमानना याचिका दायर की थी। जिसपर 31 मई, 2016 को अदालत ने अपने आदेश में 3 सितंबर, 2015 के अपने पहले के आदेश के अनुपालन का निर्देश दिया था।

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